facebook
Saturday , February 25 2017
Breaking News
Home / औरंगाबाद / अॅट्रॉसिटीच्या दुरुपयोगाला यंत्रणासुद्धा जबाबदार

अॅट्रॉसिटीच्या दुरुपयोगाला यंत्रणासुद्धा जबाबदार

‘सध्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ‘अॅट्रॉसिटी’वरून वादंग सुरू आहे. प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात भारतीय समाज पुढे आहे. अॅट्रॉसिटी कायदासुद्धा त्याला अपवाद नाही. मात्र, या कायद्याच्या दुरुपयोगाला अंमलबजावणी करणारी यंत्रणासुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे,’ असे प्रतिपादन अॅड. व्ही. डी. सोळंके यांनी शनिवारी केले.

मराठा सेवा संघाच्या संत तुकोबाराय व्याख्यानमालेत अॅड. सोळंके यांचे ‘अॅट्रॉसिटी कायदा आणि सामाजिक सलोखा’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. राजर्षी शाहू भवनात सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर अॅड. दिलीप पवार, विक्रीकर उपायुक्त एकनाथ पावडे, बाळासाहेब सराटे, वैशाली ठोंबरे, श्रीकांत देशमुख, टी. आर. जाधव, राहुल बनसोड आणि सचिन मगर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अॅट्रॉसिटी कायदा निर्मिती आणि वापराबाबत अॅड. साळुंके यांनी सविस्तर मांडणी केली. ‘अनुसूचित जाती-जमातींना संरक्षण देण्यासाठी नागरी संरक्षण कायदा १९५५ अस्तित्वात होता. तरीसुद्धा १९८९मध्ये स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायद्याची निर्मिती का झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. कायद्याचा वापर आणि अंमलबजावणीबाबत दुमत नाही, पण दुरुपयोग टाळण्यासाठी तरतूदसुद्धा हवी. मराठा क्रांती मोर्चाने अॅट्रॉसिटीसाठी एका समाजाला दोष देणे योग्य नाही. कारण, कायद्याच्या दुरुपयोगाला यंत्रणासुद्धा जबाबदार आहे. एखादी अनुसूचित जातीची व्यक्ती तक्रार करीत असताना मागणी नसूनही पोलिस अधिकारी अॅट्रॉसिटीचे कलम लावतात. या कायद्याच्या गैरवापराला बहुसंख्य मराठा पुढारीसुद्धा जबाबदार आहेत. माजलगाव तालुक्यातील एका गावात साडेचारशे व्यक्तींविरोधातील अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात हा प्रकार घडला होता. आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी मार्गदर्शन करूनसुद्धा अॅट्रॉसिटी कायदा काहीजणांसाठी पैसे कमावण्याचा धंदा झाला आहे,’ असे अॅड. सोळंके म्हणाले.
दरम्यान, व्याख्यानापूर्वी उरी हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिजाऊ वंदना व सूत्रसंचालन राजेंद्र साठे यांनी केले. यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बीड जिल्ह्यात अतिरेक
‘अॅट्रॉसिटी कायद्याची सर्वाधिक प्रकरणे बीड जिल्ह्यात आहेत. तक्रारदार अनुसूचित जातीचा असल्यास सरसकट अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, असे सर्क्युलरच एका पोलिस आयुक्ताने काढले होते. हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी कानउघाडणी केल्यानंतर त्याला माघार घ्यावी लागली. ‘बिग बॉस’मध्ये समावेश केला नाही म्हणून अॅट्रॉसिटीची धमकी देणारे रामदास आठवले देशाचे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. सर्वांना कायद्याची भीती वाटत असूनही मराठा समाजाला इतरांनी पाठिंबा दिला नाही. कदाचित विरोधात आवाज काढण्याची त्यांची क्षमता नसावी,’ असे साळुंके म्हणाले.

 

Check Also

गोवंश हत्याबंदीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

गोवंश हत्याबंदी दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली होती. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *