facebook
Saturday , December 10 2016
Home / औरंगाबाद / कुपोषणाचे, अजून किती जीव घेणार?
11

कुपोषणाचे, अजून किती जीव घेणार?

कुपोषणग्रस्त भागातील मुलांचा जीव गेला की, दौरे काढून कुटुंबाचे सात्वंन करणाऱ्या राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ३९ हजार ९५९ अर्भकमृत्यू तर ३८ हजार १४४ उपजत मृत्यू झाल्याची नोंद केली आहे. कुपोषणनिर्मूलनासाठी शेकडो पोषण आहाराच्या योजनांचे गाजर कागदावर दाखवले जाते. पण या योजनांमधील पौष्टिक आहार कुणाच्या घशात जातो, याचे उत्तर आता शोधायला हवे.

राज्यात आरोग्य विभाग आणि आयसीडीएस यांच्यात समन्वय नसणे हे कुपोषणाच्या वाढत्या प्रमाणेचे मुख्य कारण आहे. या दोन्ही विभागांचे कुपोषण ठर‍‍वण्याचे निकषही वेगवेगळे आहेत. आरोग्य विभाग बालकांच्या उंचीनुसार कुपोषण ठरवते आणि सॅम आणि मॅम या पद्धतीचा कुपोषणाचा निकष लावते. त्यामुळे कुपोषित मुलांची नोंदच होत नाही. तर आयसीडीसी वयानुसार कमी वजनाचा निकष पाळतो, त्यात सर्वाधिक मुले कुपोषित असल्याचे दिसते. या दोन्ही विभागांनी निकष समान ठेवले तर वेळीच उपचार करता येतील, अशी मागणी संस्थाकडून सातत्याने होत आहे.
२०१४-१५ व २०१५- १६ (दोन वर्षातील राज्यातील स्थिती)

■ २०१४-१५ व २०१५- १६

(दोन वर्षातील राज्यातील स्थिती)

■ ३९ हजार ९५९ अर्भकमृत्यू

■ ३८ हजार १४४ उपजतमृत्यू

■ पाच वर्षांखालील ९०४९ बालकमृत्यू

■ राज्यातील पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूची संख्या ४ हजार १०१ (वर्ष २०१४-१५)वरून ४९१३(वर्ष २०१५-१६) झाली.

अंगणवाड्यांचे भवितव्य अंधारात!

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये १००० अंगणवाड्या आदर्श करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यानी केली. पण गेल्या वर्षीच्या(वर्ष २०१५-१६) तुलनेत या वर्षीच्या (वर्ष २०१६-१७) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या (ICDS विभाग) बजेटमध्ये पुरवणी बजेट नंतरही तब्बल १ हजार ०७८ कोटी रुपयांची कपात अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी त्या विभागाचे बजेट ३ हजार ५६८ कोटी रुपये होते पण यावर्षी पावसाळी अधिवेशात सदर केलेले पुरवणी बजेट मिळूनही फक्त २ हजार ४९० कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. त्यामुळे उर्वरित ९०,००० अंगणवाड्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ४ थी फेरी च्या अहवालानुसार राज्यातील कुपोषणाच्या काही मानकांमध्येमागील दहा वर्षांत वाढ झाली आहे. याबाबतीत गडचिरोली, नंदुरबार, चंद्रपूर, नाशिक, वाशीम, जळगाव, बीड, गोंदिया, धुळे, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे या जिल्ह्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते. याच सर्वेक्षणामध्ये १८ राज्यांपैकी महाराष्ट्राचा नंबर १६ वा लागतो.

Check Also

६ हजार स्वाइप मशीनची मागणी

चलन टंचाईने कंबरडे मोडलेल्या व्यापाऱ्यांनी व्यवहारात एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्डचा वापर सुरू केला असून तब्बल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *