facebook
Saturday , December 3 2016
Home / Featured / ‘गोयल गंगा’ला १०५ कोटींचा दंड
pmc_pune

‘गोयल गंगा’ला १०५ कोटींचा दंड

आवाज न्यूज लाईन

वडगाव बुद्रुक प्रकल्पात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन भोवले
पुणे : नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रोड) वडगाव बुद्रुक येथील प्रकल्पात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून मंजूर परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मंगळवारी गोयल गंगा ग्रुपला १०५ कोटी रुपयांचा जबर दंड ठोठावला. तसेच, या प्रकल्पाला परवानगी देताना पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून महापालिकेलाही पाच लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्र ३५ ते ४० मध्ये गोयल गंगा डेव्हलपर्सतर्फे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामध्ये १२ इमारतींनाच परवानगी देण्यात आली असताना, प्रत्यक्षात १५ इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचे उल्लंघन करून अतिरिक्त इमारती उभारण्यात आल्याचा आरोप करून तानाजी गंभिरे यांनी ‘एनजीटी’कडे दाद मागितली होती. राज्याच्या पर्यावरण खात्याने आणि महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या प्रकल्पाला बेकायदेशीररित्या मान्यता दिल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला होता.
गोयल गंगा डेव्हलपर्सने कायद्याचे उल्लंघन करून पर्यावरणाला बाधा पोहोचवली असल्याचे स्पष्ट मत ‘एनजीटी’ने आदेशात नोंदविले. तसेच, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने गोयल गंगा डेव्हलपर्सची भूमिका अत्यंत निष्काळजी आणि अविचारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून फटकारले आहे. पुणे महापालिका आणि पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. संबंधित प्रकल्पातील सर्व इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन अनेक कुटुंबे राहायला आली असल्याने बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश देता येऊ शकणार नाही, अशी भूमिका कोर्टाने मांडली. परंतु, पर्यावरणाच्या ऱ्हासासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना योग्य शिक्षा करून इतरांना जरब बसावी, यासाठी पर्यावरण भरपाई म्हणून संबंधितांना शंभर कोटी रुपयांचा दंड केला जात असल्याचे आदेश न्यायमूर्ती डॉ. जावेद रहीम आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले.
पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्याप्रकरणी आणखी ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश ‘एनजीटी’ने दिला. पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने पाच लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश ‘एनजीटीने दिले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून मुख्य सचिवांनी यामध्ये लक्ष घालण्याच्या सूचना ‘एनजीटी’ने केल्या.
‘सुप्रीम कोर्टात जाणार’
‘एनजीटी’च्या आदेशात चटई क्षेत्र निर्देशांकचा (एफएसआय) चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. ही तांत्रिक चूक असून, त्याचा फटका राज्यभरातील बांधकामांना बसू शकतो. बांधकाम करताना, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सर्व पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले असून, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीकडून चूक होऊ शकते; पण सर्वांनी आमच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली असेल, तर सर्वजण चुकीचे ठरतात का? एनजीटीच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत, असे गोयल गंगा डेव्हलपर्सचे अतुल गोयल यांनी सांगितले.

Check Also

news-24

हिंसामय गुन्ह्यांत नगर राज्यात टॉपला

आवाज न्यूज नेटवर्क – अहमदनगर – खून, दरोडे, बलात्कार अशा हिंसामय गुन्ह्यांत कायम अशांत असणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *