facebook
Saturday , April 29 2017
Breaking News
Home / Featured / मैदानांना पुन्हा ‘खासगी’ कुंपण

मैदानांना पुन्हा ‘खासगी’ कुंपण

महापालिकेच्या ताब्यातील २१६ उद्याने, मैदानांचे भूखंड दत्तक तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा आधीचा निर्णय, त्यावर शिवसेना-भाजपमध्ये वाद होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिकेच्या निर्णयास दिलेली स्थगिती, या पार्श्वभूमीवर पालिकेने स्वतःच या भूखंडांची देखभाल करण्याचा निर्णय अलीकडे घेतला होता. या निर्णयाचे स्वागतही झाले. मात्र, आता पालिकेने धक्कादायक घूमजाव केले असून, हे भूखंड ११ महिन्यांच्या कालावधीच्या नावाखाली पुन्हा खासगी संस्था, कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या घशात घालण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

२१६ संस्थांना नोटिसा पाठविल्यानंतर मागील आठ महिन्यांत सुमारे ९० भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. या भूखंडांची देखभाल आपण स्वतःच करू असे जाहीर करत पालिकेने विभागनिहाय कंत्राटदारही नेमले आहेत. प्रत्येक भूखंडासाठी एक कोटी रुपये असे एकूण २१६ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर झाले आहे. कंत्राटदार वर्क ऑर्डर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असताना प्रशासनाने मैदानांसाठी नवीन धोरण प्रस्तावित केले असून, बुधवारी या धोरणातील काही त्रोटक बाबी प्रसिद्ध केल्या आहेत.

मैदाने, उद्याने, क्रीडांगणांची देखभाल व्हावी यासाठी प्रगत परिसर व्यवस्थापक, नागरिकांच्या संस्था किंवा कॉर्पोरेट सेक्टरला शर्तींवर ११ महिन्यांसाठी हे भूखंड देण्याचा निर्णय आहे. प्रस्तावित देखभाल व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती ११ महिने किंवा दत्तक धोरणाला मान्यता मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी असेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयीन कचाट्याची भीती

भूखंडांची देखभाल स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पालिकेने २१६ संस्थांना नोटिसा पाठविल्या. त्यांपैकी ९० भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. त्यांच्या देखभालीसाठी पालिकेने कंत्राटदारही नेमले आहेत. असे असताना प्रशासनाने अचानक केलेल्या घूमजावमुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हे भूखंड पुन्हा संस्थांच्या ताब्यात द्यायचे असल्यास आधी देखभालीची कंत्राटे प्रशासनाला रद्द करावी लागणार आहेत. तसे न केल्यास कंत्राटदार पालिकेच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देतील. त्यामुळे ही मैदाने न्यायालयीन कचाट्यात अडकतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

प्रस्तावित मैदान धोरणातील अटी

-उद्याने, मैदानांत सामान्य नागरिकांना विनामूल्य प्रवेश बंधनकारक.
-भूखंडाच्या प्रवेशद्वारावर पालिकेचे नाव व बोधचिन्ह असावे.
-भूखंडांचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.
-भूखंड त्रयस्थ व्यक्तींना हस्तांतरित करता येणार नाही.
-भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही.

Check Also

1)देहूरोडमध्ये बॉम्ब सदृष्य वस्तूचा स्फोट; तीन जखमी 2) स्वाईन फ्लूमुळे पुणे व्हेंटीलेटरवर

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *