facebook
Wednesday , December 7 2016
Home / Featured / यूएलसी जमिनीच्या ६४ लाभार्थ्यांनाही नोटीस
hi

यूएलसी जमिनीच्या ६४ लाभार्थ्यांनाही नोटीस

आवाज न्यूज लाईन

नागपूर : कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अतिरिक्त घोषित केलेल्या ९९ जमिनीच्या वाटपाला न्या. बट्टा आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने रद्द केले. त्यापैकी ३५ संस्थांच्या जमीन वाटपाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्या संस्थांनाच हायकोर्टाने नोटीस बजावली होती. परंतु, आता उर्वरित ६४ संस्थांनाही नोटीस बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात येणार आहे.

न्या. बट्टा आयोगाने ९९ जमीन वाटपाला रद्द करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, जमीन वाटप झालेल्या संस्थांना सुनावणीची संधी न मिळाल्याने राज्य सरकारे उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने ९९पैकी ४७ भूखंडाचे वाटप रद्द केले होते. तर १३ भूखंडाचे वाटप नियमित करण्यात आले. चार भूखंड मूळ मालकाला परत करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने ३५ संस्थांच्या जमीन वाटपाला हिरवा कंदील दिला होता. दरम्यान, न्या. बट्टा आयोगाच्या अहवालावर हायकोर्टात सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारने जमीन वाटप मंजूर केलेल्या संस्थांना नोटीस बजावून उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेले जमीन वाटप योग्य कसे आहे, ते सिद्ध करावे असा आदेश दिला होता.

याचिकेवरील सुनावणीच्या वळी विधी अधिकारी गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी यूएलसी कायद्याच्या कलम २३नुसार जमिनीचे वाटप करता येणार नाही. एखाद्या विशिष्ट समूहाच्या संस्थेलाच जमीन वाटप करता येते. त्यामुळे कलम २३ अंतर्गत केलेले वाटप अयोग्य आहे, असे नमूद करण्यात आले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या सुनील शिंदे यांनीही उच्चाधिकार समितीने कारवाईतून वगळलेल्या ६४ संस्थांच्या जमीन वाटपाच्या चौकशीची गरज नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, नंतर याचिकाकर्त्याने सर्वच संस्थांच्या जमिन वाटपाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा हायकोर्टाने ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश मागे घेतला. तसेच उर्वरित ६४ संस्थांनाही नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारला आता त्या संस्थांची यादी शुक्रवारी सादर करायची आहे.

Check Also

wari

नागपुरात रंगणार ‘शिक्षणाची वारी’

विदर्भातील शिक्षकांच्या कल्पकतेतून साकारलेल्या शैक्षणिक प्रयोगांचे प्रदर्शन नागपुरात गुरुवारपासून सुरू होणार आहे. शिक्षणाची वारी म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *