facebook
Thursday , December 8 2016
Home / Featured / देशभर ‘जीएसटी’ मदत केंद्रे
13516340_115290022235705_871404053873110509_n

देशभर ‘जीएसटी’ मदत केंद्रे

आवाज न्यूज नेटवर्क –

अहमदनगर – केंद्र सरकार नव्याने अर्थव्यवस्थेत आणत असलेल्या ‘जीएसटी’ टॅक्स प्रणालीची आवश्यक माहिती देण्यासाठी तसेच व्यापारी-व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी देशभर ‘जीएसटी मदत केंद्रे’ सुरू केली जाणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी रविवारी येथे केले. ‘जीएसटी’ कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचीही केंद्र सरकारची तयारी असून, त्यासाठी व्यापारी-व्यावसायिकांनी योग्य ते प्रस्ताव देण्याचे आवाहनही
त्यांनी केले.
खासदार दिलीप गांधी यांच्या पुढाकाराने येथील तुषार गार्डनमध्ये (संकेत हॉटेल) जीएसटी चर्चासत्र सायंकाळी झाले. नगरसह जिल्ह्यातील व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, चार्टर्ड अकाउटंट यात सहभागी झाले होते. सीए फाउंडेशनची नगर शाखा व व्यापारी असोसिएशनच्या सहकार्याने झालेल्या या चर्चासत्रात मेघवाल यांनी ‘जीएसटी’बाबत उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले. ‘जीएसटी टॅक्स प्रणाली लागू झाल्यानंतर सध्या एका आकड्यात (७.६ टक्के) असलेला देशाचा ‘जीडीपी’ दोन आकड्यात (१० टक्के) होईल’, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘जीएसटी कायद्यांतर्गत व्यापारी-व्यावसायिकांना रिटर्न्स भरणे, रिफंड मिळवणे, रजिस्ट्रेशन करणे तसेच टॅक्स कलेक्शन सोर्ससह अन्य सुविधा व मार्गदर्शनासाठी जीएसटी मदत केंद्रे सुरू केली जाणार आहे. या केंद्रांची गरज लक्षात घेऊन ते अधिकाधिक वाढवून प्रत्येक गावापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असेल’, असे सांगून मेघवाल म्हणाले, ‘जीएसटी कायदा हा व्यापारी, व्यावसायिक वा उद्योजकांना घाबरवण्यासाठी नव्हे तर या सर्वांच्या सहभागाने देशाला प्रगतीपथावर नेणारा कायदा ठरणार आहे. आज ज्या वस्तू वा साहित्यावर कर आकारणी होते, त्याच वस्तू व साहित्य या नव्या कर प्रणालीत घेण्यात आले आहे. नव्याने कोणतीही वस्तू यात घेतली गेलेली नाही. तरीही या कायद्याद्वारे कोणाला काही अडचणी होणार असतील तर त्यांनी आवश्यक बदलाचे प्रस्ताव पाठविल्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालय त्यावर नक्कीच विचार करेल.

महागाई रोखणार

जीएसटी कर प्रणालीमध्ये नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले ५, १२, १८ व २८ अशा टक्केवारीचे स्लॅब महागाई रोखण्यासाठीच असल्याचे सांगून मेघवाल म्हणाले, अन्नधान्य उत्पादनावर कोणताही टॅक्स असणार नाही. मात्र, उत्पादित अन्नधान्यावर प्रक्रिया करून निर्माण केलेल्या साहित्यावर टॅक्स असेल, पण हे साहित्यही जीवनावश्यक दर्जाचे असल्याने त्यावरील टॅक्स मर्यादा कमी ठेवली जाणार आहे. अशा सगळ्या बाबींचा विचार करूनच टक्केवारीची स्लॅब निश्चिती केली गेली आहे. महागाई वाढू नये म्हणून अशी स्लॅब रचना केली गेली आहे. चैनीच्या वस्तूंवर त्यामुळेच जादा कर आकारणी होणार आहे. जीवनावश्यक गरजांवर सवलतीही दिल्या गेल्या आहेत.

जनतेमुळे कायदा

मागील सात-आठ वर्षांपासून जीएसटी कायद्याची देशात चर्चा होती. मोदी सरकारने या कायद्यात पारदर्शकता आणल्याने व टएक देश-एक टॅक्सट अशी त्याची रचना केल्याने या कायद्याच्या मंजुरीसाठी देशभरातील जनतेचा दबाव खासदारांवर वाढला होता. देशातील जनतेमुळेच हा कायदा आला आहे, असे सांगून मेघवाल म्हणाले, १ एप्रिल २०१७पासून लागू होणाऱ्या या कायद्याचे पहिले वर्ष ट्रँझिट पिरियड मानले जाणार आहे. या वर्षभरात राज्यांचे व केंद्राचे उत्पन्न किती घटले वा किती वाढले, याचा नियमितपणे आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानुसार आणखी आवश्यक बदल या कायद्यात केले जाणार आहेत. सध्या या कायद्याबाबत जनजागृती व प्रचार-प्रसाराचे काम सुरू झाले आहे. यात नागरिकांकडून येणाऱ्या सूचनांचाही विचार केला जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खासदार गांधी यांनी स्वागत केले. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू यांचेही यावेळी भाषण झाले. सीए ज्ञानेश कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. सीए मोहन बरमेचा यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी उपमहापौर श्रीपाद छिंदम, सीए विजय मर्दा, प्रसाद भंडारी, अजय मुथा, औद्योगिक आघाडीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पोंदे, सुनील रामदासी, किशोर बोरा, श्रीकांत साठे आदींसह अन्य उपस्थित होते. मदनलाल ओसवाल, श्यामसुंदर सारडा व अन्य व्यावसायिकांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

Check Also

aawaz-news-image

‘पोलिसांची भीती मनातून काढून टाका’

आवाज न्यूज नेटवर्क – जळगाव – कायदा वा नियम हे समाजाच्या भल्यासाठीच असून, त्यांचे जो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *