facebook
Tuesday , April 25 2017
Breaking News
Home / Featured / सिकलसेलवर टोलवाटोलवी

सिकलसेलवर टोलवाटोलवी

आवाज न्यूज नेटवर्क –

नागपूर – देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये सिकलसेल या रक्ताशी निगडित अनुवंशिक आजाराचा विळखा वाढत चालला आहे. जाणकारांच्या मते, देशातील १० लाखांहून अधिक नागरिक सिकलसेलग्रस्त आहेत. त्यापैकी किमान ६० टक्के अर्थात ६ लाख रुग्ण हे सिकलसेलच्या एस. एस. पॅटर्नमधील आहेत. त्यामुळे या रुग्णांची शिरगणती करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालयाने शोधकार्य सुरू केले आहे. मात्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातील अधिकारी वातानुकूलित यंत्रणेत बसून उंटावरून शेळ्या हाकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. अशा रुग्णांची माहिती देण्यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्रालयाने हे प्रकरण ग्रामीण मंत्रालयाकडे पाठवत नवीनच जावईशोध लावला आहे.

वास्तविक, हा विषय सामाजिक न्यायविभागाच्या अखत्यारीतला आहे. त्यामुळे आपल्याच कर्तव्याचा विसर पडलेल्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ही जबाबदारी ग्रामीण मंत्रालयावर टोलवून लावत रुग्णांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसण्याचा प्रताप केला आहे. गेल्या १० महिन्यांपासून या माहिती संदर्भातल्या फायली दोन्ही मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे मुख्यालय शास्त्री भवनात आहे. तर ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे मुख्यालय कृषी भवनात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या दोन्ही विभागांमधले अंतर जेमतेम १० मीटर आहे. तरीही या सर्वेक्षणाची माहिती मिळेपर्यंत १० महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला तरी ती अद्याप कुणाच्याही हाती लागलेली नाही.

‘सिकलसेल या वेदनादायी व्याधीशी झुंजणाऱ्या रुग्णांची शिरगणती करा, त्यानुसार योजनांचा आराखडा ठरवा,’ अशी आर्त हाक देत सिकलसेल सोसायटीचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी केंद्रीय सामाजिकमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना फेब्रुवारी २०१६ मध्ये साकडे घातले होते. तत्पूर्वी आदिवासी विकास मंत्रालयाने वर्षभर आधीपासून सिकलसेल रुग्णांचे सर्वेक्षणही सुरू केले होते. मात्र, सिकलसेलचा सर्वाधिक विळखा हा ग्रामीण भागात असल्याचा ग्रह करून घेत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्रालयाने हे सर्वेक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालयावर टोलवून लावले आहे. त्यामुळे वातानुकूलित यंत्रणेत बसून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार समोर येत आहे. याचा थेट फटका रुग्णांना सोसावा लागत आहे. सिकलसेल संदर्भातल्या योजनांचा त्यामुळे आराखडाच रखडल्याने रुग्ण लाभापासून वंचित ठेवण्याचा संतापजनक प्रतापही या अधिकाऱ्यांनी करून दाखविला आहे.

Check Also

1)देहूरोडमध्ये बॉम्ब सदृष्य वस्तूचा स्फोट; तीन जखमी 2) स्वाईन फ्लूमुळे पुणे व्हेंटीलेटरवर

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *