facebook
Monday , April 24 2017
Breaking News
Home / Featured / पोलिसांना हक्काची घरे देणार

पोलिसांना हक्काची घरे देणार

आवाज न्यूज नेटवर्क – 

अहमदनगर – ‘राज्यातील पोलिस वसाहतीतील घरे केवळ नावालाच होती. दगडी भिंत व छत त्यावर असल्याने खुरड्या सारख्या घरात पोलिसांचे कुटुंब राहत होते. या सर्व वसाहती पाडून नव्याने सुसज्ज घरे उभारण्यात येत आहेत. पोलिस वसाहतीत घर असले तरी पोलिस कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्यासमोर घराचा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे घरे नसलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घरे मिळविण्यासाठी योजना आखण्यात येत आहेत’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.

पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे व सायबर लॅबचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. इमारतीची पूर्ण पाहणी केल्यानंतर उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. नगरमध्ये पोलिसांना हक्काची घरे मिळविण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

अध्यक्षस्थानी जलसंधारणमंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, आमदार शिवाजी कर्डिले, महापौर सुरेखा कदम, उपमहापौर श्रीपाद छिंदम, बबनराव पाचपुते, अभय आगरकर, भानुदास बेरड, सुवेंद्र गांधी, महाराष्ट्र पोलिस गृहनिर्माण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. डी. मिश्रा, पोलिस अधीक्षक डॉ. सौरभ त्रिपाठी आदी उपस्थित होते. पोलिसांच्या घराबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘ब्रिटीश काळापेक्षा जुन्या पोलिस वसाहती राज्यामध्ये आहेत. त्या वसाहती पडून नव्याने ३० हजार घरे उभारण्याचे नियोजन असून, त्यातील १३ हजार घरे पूर्ण होत आहेत. सेवेत असताना पोलिस कर्मचाऱ्याचे कुटुंब पोलिस वसाहतीत राहते. सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्याला घर मिळत नाही. त्यामुळे त्याला हक्काची घरे मिळविण्यासाठी म्हाडामार्फत घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत पोलिसांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे फक्त पोलिसांसाठी वसाहती उभारता येतील. पोलिसांचे कुटुंब सुखी असल्यास ते चांगली सेवा बजावतील.’

टक्का ३२ पर्यंत

‘गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण राज्यात वाढून ५२ टक्क्यांपर्यंत, तर गंभीर गुन्ह्यांत हे प्रमाण ३२ टक्क्यांवर गेले आहे. गेल्या दोन वर्षांत ही प्रगती झाली असून, मागील सरकारच्या काळात गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण केवळ ९ टक्के होते. क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग सिस्टीम (सीसीटीएनएस) देशात पहिल्यांदा राज्यात लागू केली. त्यामुळे गुन्हेगारांचा डाटाबेस पोलिसांकडे उपलब्ध झाला आहे. एखाद्या ठिकाणी गुन्हा झाल्यास त्याची माहिती दुसऱ्या पोलिस स्टेशनला सहज मिळविता येणार आहे. पुण्यामध्ये ई-तक्रारीचा प्रायोगिग प्रकल्प राबवला तो यशस्वी झाल्यास राज्यभर राबविला जाईल. तसेच, सायबर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले असून ते रोखण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांत अत्याधुनिक सायबर लॅब सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यातून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर नियंत्रण आणता येणार आहे’, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नगरमधील वसाहत टेंडर प्रक्रियेत

नगरमधील पोलिस वसाहतीची दुरवस्था झाली असून, ही वसाहत नव्याने उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या वसाहतीत सहाशे घरे उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यातील दोनशे घरांना मंजुरी मिळाली असून, त्याची टेंडर प्रक्रिया लवकर सुरू केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी भाषणातून दिली.

प्रस्ताव मंजूर व्हावेत

तसेच पोलिस दलाच्या आधुनिकतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला जात आहे. पोलिस वाहनांना लावण्यात आलेली जीपीएस यंत्रणा, ब्रेथ अॅनलायझर पोलिसांना जिल्हा नियोजन समितीतून निधीतून दिले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नगर जिल्ह्यातील तिसगाव, बोधेगाव, खर्डा, देवळालीप्रवरा यासहित पाच ठिकाणी नव्याने पोलिस स्टेशन उभारण्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. ते मंजूर करावेत, अशी विनंती शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

एसपींची केबिन मोठी

इमारत सुसज्ज आणि चांगली झाल्याचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले. मंत्रालयातील माझ्या केबिनपेक्षा मोठी केबिन पोलिस अधीक्षकांची असून ती सुसज्ज आहे. माझी इच्छा होईल तेव्हा मी या केबिनमध्ये येईन. त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांना धोका आहे, असे मुख्यमंत्री भाषणात म्हणाले.

Check Also

1)देहूरोडमध्ये बॉम्ब सदृष्य वस्तूचा स्फोट; तीन जखमी 2) स्वाईन फ्लूमुळे पुणे व्हेंटीलेटरवर

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *