facebook
Saturday , February 25 2017
Breaking News
Home / पुणे / पुढील आठवड्यात ‘डीपी’वर शिक्कामोर्तब?

पुढील आठवड्यात ‘डीपी’वर शिक्कामोर्तब?

आवाज न्यूज लाईन

पुणे – शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रलंबित विकास आराखड्याला (डीपी) पुढील आठवड्यात मान्यता मिळण्याची दाट चिन्हे असून, सरकारी पातळीवर त्यादृष्टीने हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता २३ नोव्हेंबरला संपल्यानंतर तातडीने डीपी जाहीर केला जाईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

‘डीपी’ला दोन महिन्यांत मान्यता देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यातच दिले होते; परंतु महापालिका निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्या असताना, डीपीला मंजुरी मिळेल का, याबाबत संभ्रम वाढत चालला होता. विरोधी पक्षांनी त्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली होती. अखेर, डीपी मान्यतेची प्रक्रिया आता अखेरच्या टप्प्यात असून, पुढील आठवड्यात विकास नियंत्रण नियमावलीसह (डीसी रुल्स) तो जाहीर केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या शनिवारी (१९ नोव्हेंबर) विधान परिषदेची निवडणूक आहे, तर २२ नोव्हेंबरला त्याची मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतर, डीपी जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पुढील आठवड्यात त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून शिक्कामोर्तब होईल, असे समजते.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये महापालिकेच्या ताब्यातून डीपी काढून घेतला. त्याची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. यामध्ये, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांचा समावेश होता. या समितीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारला डीपी सादर केला. त्यामध्ये ३८० आरक्षणे वगळल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. तर, त्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या डीसी रुल्सवरूनही टीका केली गेली.

डीपीबाबत शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीला केवळ भाजपच्याच आमदारांना बोलावण्यात आल्याने त्यावरून शिवसेनेसह राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सरकारवर हल्ला चढविला. डीपीच्या अंतिम मंजुरीसाठी छाननी समिती नियुक्त करून सर्व प्रक्रिया सुरू ठेवली होती. काही महिन्यांपूर्वी ‘डीपी’ मंजूर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.

निवडणुकीची रणनीती

महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याची हवाच काढून घेण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने आखली आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम डीपीचा निर्णय राज्य सरकारकडून जाहीर केला जाईल, असे दिसते. याच दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून पुणे मेट्रोला औपचारिक मान्यता देण्यावरही मोहोर उमटेल.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *