facebook
Thursday , December 8 2016
Home / Featured / जात प्रमाणपत्र झटपट मिळणार; विद्यार्थ्यांना दिलासा
cast

जात प्रमाणपत्र झटपट मिळणार; विद्यार्थ्यांना दिलासा

आवाज न्यूज लाईन

नागपूर – जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असतनाही राज्य सरकारने समितीमधून पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना वगळले होते. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विलंब होत होता. मात्र, ‌हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर सरकारने पुन्हा उपअधीक्षकांचा समितीत समावेश केला आहे. त्यामुळे विविध समाजातील विद्यार्थ्यांना आता जात प्रमाणपत्र झटपट मिळण्याच्या आशा बळावल्या आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती हवी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालविले. सध्या जिल्ह्यानिहाय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समित्या असून, १५ विभागीय समिती आहे. ३१२ पदांच्या आकृतीबंधापैकी ७६ पदे रद्द करून ११५ नवे पदे निर्माण केली जाणार आहेत. एकूण ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतिबंध आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या दक्षता पथकासाठी १ जून २०१६ रोजी रद्द करण्यात आली होती.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिस उपअधीक्षक दर्जाची १५ पदे समितीसाठी निर्माण करण्यात येतील. तर, २१ पदे निर्माण करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या दक्षता पथकातील पोलिस उपअधीक्षक दर्जाची पदे रद्द केल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागस प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ मध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय दक्षता पथकातील पोलिस उपअधीक्षकांची पदे रद्द करता येणार नाहीत, असे हायकोर्टाने २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

२ कोटी ६२ लाख मंजूर

पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत १३ नव्या पदांचा समावेश असेल. येथूनही जात पडताळणीचे काम सुरू असते. या सर्व नव्या पदांकरिता २ कोटी ६२ लाख रुपये सरकारने मंजूर केले आहेत. जिल्हानिहाय जात पडताळणी समितीच्या दक्षता पथकासाठी पोलिस उपअधीक्षकांची पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. पण, २०१२ च्या नियमात दुरुस्ती करायची असल्यास बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे उपअधीक्षकांची पदे वाढविण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

Check Also

aawaz-news-image

‘पोलिसांची भीती मनातून काढून टाका’

आवाज न्यूज नेटवर्क – जळगाव – कायदा वा नियम हे समाजाच्या भल्यासाठीच असून, त्यांचे जो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *