facebook
Saturday , December 10 2016
Home / Featured / तीनच प्रार्थनास्थळे अधिकृत
religious-place

तीनच प्रार्थनास्थळे अधिकृत

आवाज न्यूज नेटवर्क – 
अहमदनगर – नगरच्या महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या एकूण सर्वधर्मिय ५७४ धार्मिक स्थळांपैकी अवघ्या तीन धार्मिक स्थळांनी सर्वप्रकारच्या परवानग्या घेतल्या आहेत. राहिलेल्या ५७१ धार्मिक स्थळांनी मनपाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचे शनिवारी झालेल्या महासभेत मनपा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात पाडण्यात येणाऱ्या सहा मंदिरांबाबत येत्या २५ पर्यंत कोणी पुरावे दिले तर त्यांची तपासणी व खातरजमा करण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने दाखवली आहे.
राज्यभरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढून टाकण्याबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले असून, नुकतीच ही धार्मिक स्थळे काढून टाकण्याचे वेळापत्रकही दिले आहे. त्यामुळे नगर महापालिकेने येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत सहा अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यातील बहुतांश मंदिरे महापालिकेच्या जागेवर असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मंदिरांवर नोटिस डकवून व १५ दिवसांच्या नोटिस मुदतीनंतर ही मंदिरे पाडली जाणार आहेत. मनपा प्रशासनाच्या या कारवाईला रुपाली वारे व उषा नलवडे या दोन नगरसेविकांनी विरोध केला आहे. फेर सर्व्हेक्षणाची मागणी त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मनपाच्या आजच्या सभेत या विषयावरून जोरदार वादंग झाले.

विविध आरोपांचा भडीमार

वारे यांनीच महासभेत पुन्हा हा विषय उपस्थित केला. त्यात मग महापौर सुरेखा कदम, उपमहापौर श्रीपाद छिंदम, सभापती सचिन जाधव, सभागृह नेते अनिल शिंदे, माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांच्यासह दीप चव्हाण, कुमार वाकळे, संपत बारस्कर, गणेश भोसले, किशोर डागवाले, स्वप्निल शिंदे, संजय घुले, उषा नलवडे, बाबासाहेब वाकळे, मनीषा काळे, नसीम शेख, अभय आगरकर, सुनील कोतकर आदींनी सहभागी होताना मनपा प्रशासनाने चुकीचे सर्व्हेक्षण केल्याचे आक्रमकपणे स्पष्ट केले. आयुक्त दिलीप गावडे, उपायुक्त अजय चारठाणकर, नगररचना विभाग प्रमुख रा. म. पाटील यांनी विविध शंकांची उत्तरे दिली. पण, ‘शहरवासियांच्या भावना धार्मिक स्थळांशी निगडित असल्याने कायदेशीर मंदिरांच्या एकाही विटेला जरी हात लागला तरी मनपाचा नगररचना विभाग जागेवर ठेवला जाणार नाही’, अशा शब्दात नगरसेवकांकडून भूमिका मांडली गेली. लोकांच्या भावनांशी खेळले गेल्यास कायदा सुव्यवस्था व दंगलींचे वातावरण होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली गेली. शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे असताना ती पाडली जात नाहीत, अतिक्रमणे व पार्किंग समस्येने शहराचा श्वास कोंडला जात असताना तो मोकळा करण्याचा प्रयत्न होत नाही, पण वर्षांनुवर्षांपासून असलेली मंदिरे हटविण्याबाबत तत्परता दाखवली जाते, असे आरोपही केले गेले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे व दिलेल्या वेळापत्रकाचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची भूमिका आयुक्त गावडे यांनी मांडली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून पुन्हा सर्व्हेक्षण केले जावे, पुरावे घेतले जावे व निर्णय घेतला जावा, असे म्हणणे नगरसेवकांनी मांडले. नियमित होऊ शकणारी धार्मिक स्थळे अ गटात, स्थलांतरीत होऊ शकणारी ब गटात व कायमस्वरुपी काढून टाकावी लागणारी क गटात घेतली जाणार असून, त्याचे वर्गीकरण येत्या २३ रोजीच्या बैठकीत निश्चित केले जाणार असल्याचे प्रशासनाद्वारे सांगण्यात आले.

Check Also

fadnavis

मराठा आरक्षण देणारच : देवेंद्र फडणवीस

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ‌विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *