facebook
Monday , December 5 2016
Home / Featured / छोटे चलन हाच योग्य पर्याय
rou

छोटे चलन हाच योग्य पर्याय

आवाज न्यूज नेटवर्क –

नागपूर – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी लावण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव होता. त्यामुळे देशभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काळ्या धनावर टाच आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, खरोखरच किती काळे धन या निर्णयाने बाहेर आले, हे खरोखरच तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. निर्णय चांगला असला, तरी कुठलीही पूर्वतयारी नसल्याने याचे नकारात्मक पडसाद समाजात उमटले असून वेळीच त्यावर नियंत्रण मिळवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचा सूर तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. तसेच काळा पैसा रोखण्यासाठी छोटे चलन हाच योग्य पर्याय असल्याचेही मत नोंदवले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्यावतीने ‘नोटाबंदी’ विषयावर मंगळवारी ‘राउंड टेबल कॉन्फरन्स’ आयोजित करण्यात आली. या चर्चेत सेंट्रल बँक्स ऑफिसर्स युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष टी. के. व्यंकटेश, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष गजानन पांडे, नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे संचालक व प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटन्ट तुषार डबले, तिरूपती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक रमेश बोरकुटे, महाराष्ट्र फार्मसी काउन्सिलचे कार्यकारिणी सदस्य हरिश गणेशानी, नागपूर डिस्ट्रिक्ट ड्रगिस्ट अॅण्ड केमिस्ट असोसिएशनचे हिमांशू पांडे आणि शहर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रज्ञा बडवाईक आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.

चर्चेत सहभागी सर्वांनीच नोटाबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले. अनेक वर्षांपूर्वी आवश्यक असलेला हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली पावले उचलण्याच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना सरकारमध्ये नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून दिसून येत आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. एकीकडे काळा पैसा व त्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी सत्तेत आल्यानंतर सुरू केली. त्यामुळे सुरुवातीला या निर्णयाकडे एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणून पाहण्यात येत होते. मात्र, एखादा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी या विषयाशी संबंधित व्यक्तींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. पंतप्रधानांनी कोणालाही विश्वासात न घेतल्याने सर्वत्र सध्या संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडूनही यासंबंधी कुठलेही पूर्वनियोजन नसल्याचा फटका बँकांना बसला आहे. परिणामी नागरिकांचा संताप अनावर होत आता हा राग बँक कर्मचाऱ्यांवर निघू लागला आहे. दैनंदिन व्यवसायांवर उदनिर्वाह करणाऱ्यांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत, लग्नासाठी बँकांमधून पैसा काढणेही अत्यंत कठीण झाले आहे. याशिवाय अनेक समस्याही नागरिकांना भेडसावत आहेत. त्यातच सरकारतर्फे बँकांना दररोज नव्या नियमांची यादी पाठवण्यात येत असल्याने त्यांच्या कामकाजातही अनेक अडचणी येत आहेत. अशा अनेक समस्यांवर मान्यवरांनी त्यांची अभ्यासपूर्ण मते मांडली.
चलन रद्द केल्यास कोणती परिस्थिती उद्भवू शकते, याची पूर्वकल्पना पंतप्रधान व त्यांच्या सल्लागारांनी लक्षात घ्यायला हवी होती. देशातील जनता हे कुटुंब व त्याचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व स्थिती लक्षात घ्यायला हवी होती, असाही मतप्रवाह तज्‍ज्ञांच्या विश्लेषणातून दिसून आला. एकूणच चर्चेदरम्यान नोटाबंदीच्या निर्णयाचे प्रत्येकाने स्वागत केले असले, तरी त्याबाबत साशंकता उपस्थित केली. त्याचबरोबर नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा पाढाच वाचून काढला. यावेळी चर्चेत सहभागी तज्ज्ञांनी काळा पैसा रोखण्यासाठी छोटे चलन हाच योग्य पर्याय असल्याचे मत नोंदवले.

–निर्णयाबद्दल संशयाला वाव

देशातील ८६ टक्के चलन बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १४ लक्ष कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांनी पाच लाख कोटी रुपये डिपॉझिट केले, तर याउलट केवळ १ लाख ३४ हजार कोटी रुपयेच त्यांना काढता आले. हा निर्णय घेण्यासाठी सहा महिन्यांची पूर्वतयारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मग इतकी तयारी असताना सध्या अशी स्थिती का निर्माण झाली. त्यामुळे या निर्णयावर संशय घेण्याला वाव आहे. देशाचा पंतप्रधान या नात्याने मोदींना व रिझर्व्ह बँकेने भारताच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असेल. मात्र, नोटाबंदीचा निर्णय घेताना कुठलाही विचार करण्यात आला नाही. काळा पैसा, बनावट नोटा याला कुठेतरी आळा बसावा, यासाठी पाचशे व एक हजाराच्या नोटांवर बंदी आणण्याचा मोदींनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना पर्यायी व्यवस्था तयार आहे काय, याची कुठलीही चाचपणी करण्यात आली नाही. सद्यस्थितीत काळा पैसा कोणाकडे आहे, याची सर्वांनाच माहिती आहे. उद्योजक, राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडे काळा पैसा आहे. मात्र, बँकांपुढील रांगांमध्ये ही मंडळी कधीच दिसत नाही. मग खरोखरच हा निर्णय काळ्या पैशावर टाच आणण्यासाठी घेण्यात आला होता काय, अशी शंका निर्माण होते.
-रमेश बोरकुटे, संचालक, तिरूपती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक

–ढिसाळ नियोजन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाचशे व एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव दिसून आला. चलनातून नोटा बाद करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने त्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती लक्षात घेत त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज होती. या निर्णयाने काळा पैसा बाहेर येईल असे वाटत होते. मात्र, या निर्णयाने कुठलाही काळा पैसा बाहेर आला नाही. मात्र, मोठ्या प्रमाणात चलनात असलेल्या बनावट नोटांना आळा नक्कीच बसला आहे. अनेक शहरांमध्ये तर बनावट नोटा कचऱ्यात फेकण्यात आल्या. असे असले तरी एखादा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे नियोजन अत्यंत आवश्यक असते. अचानकपणे निर्णय जाहीर केल्याने सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला. त्यामुळे बँकांमध्ये पैसे काढण्यासाठी व नव्या नोटा मिळवण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली. पण, कुठलेही नियोजन नसल्याने रिझर्व्ह बँकेकडूनही बँकांना आवश्यक असलेली रोख पुरवण्यात आली नाही. परिणामी बँकांमधून स्वतःचीच रक्कम काढताना नागरिकांना अनेक अडचणी आल्या. विशेष म्हणजे बँक कर्मचारी, अधिकारी यांची काहीच चूक नसताना त्यांना विनाकारण नागरिकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे हा निर्णय योग्यपणे घेतला असता तर सध्या बँकांमध्ये बघायला मिळत असलेली गोंधळाची स्थिती काहीशी चांगली राहिली असती. प्रत्येक चलन बंद करताना त्याला पर्यायी चलन किवा बदललेले चलन योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे असते. मात्र, एकीकडे पाचशे व एक हजाराची नोट बंद करत बाजारात २ हजाराची नोट उपलब्ध करून देण्यात आली, तर पाचशेची नोट लवकरच उपलब्ध होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर गेल्या वर्षभरापासून रिझर्व्ह बँकेने १०० रुपयांच्या नोटाही न छापल्याने या नोटांचीही बाजारात मोठी टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे एकीकडे काळा पैसा बाहेर यावा हा उद्देश ठेवून पाचशे व एक हजाराच्या नोटांवर बंदी लावण्यात आली. दुसरीकडे मात्र, २ हजाराची नोट चलनात आणण्यात आली. या नोटेमुळे तर काळाबाजाराला चालनाच मिळेल. त्यामुळे नोटबंदी मागचा नेमका उद्देश काय हेच कळत नसून नागरिक, बँका व बँक कर्मचारी यात भरडले जात आहेत.
-टी. के. व्यंकटेशन, अध्यक्ष, सेंट्रल बँक ऑफिसर्स युनियन

–तर वस्तुविनियमप्रणाली स्वीकारावी लागेल

सध्याच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नागरिक आता औषधांच्या दुकानात औषध घ्यायला येत नाहीत, तर नोटा बदलण्यासाठी येत आहेत. यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे लक्षात येईल. दुसरीकडे बँकापुढील रांगांवरील पर्याय म्हणून दुकानांमध्ये असलेल्या स्वाइप मश‌िनच्या माध्यमातून पैसे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अनेक ठिकाणच्या स्वाइप मश‌िन्स अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. तर, अनेक मश‌िन्सचे सर्व्हर संथगतीने चालत असल्याने त्याचा उपयोग करण्यात अधिक वेळ खर्च होत आहे. त्यामुळे नागरिकांप्रमाणेच लहान व्यावसायिकांचे मोठे हाल होत आहेत. औषध व्यवसाय हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे सरकारने नोटबंदीनंतर ५०० व एक हजाराच्या जुन्या नोटा औषधांच्या दुकानात स्वीकाराव्यात, असे निर्देश दिले. औषध विक्रेत्यांनी मानवतेच्या नात्याने त्या स्वीकारल्याही मात्र, त्यांच्या नोटा पुढे होलसेल व्यावसायिक व कंपन्यांनी स्वीकारणे बंद केले. हीच स्थिती कायम राहिल्यास औषधांचा तुटवडा निर्माण होईल, अशी भीती आहे.
-हिमांशू पांडे, नागपूर डिस्ट्रिक्ट ड्रगिस्ट अॅण्ड केमिस्ट असोसिएशन

–प्रसूतिपूर्व वेदना, सहन कराव्याच लागणार

नोटबंदीचा हा निर्णय म्हणजे बाळ जन्मण्यापूर्वी गर्भवती स्त्रीला होणाऱ्या प्रसूतिपूर्व वेदना आहेत असे समजा. या निर्णयाचे नक्कीच दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेकांच्या तिजोरीत बंद असलेला पैसा बाहेर येण्यास मदत झाली आहे. पाचशे व एक हजाराच्या नोटांच्या माध्यमातून नागरिकांकडे असलेला हा पैसा बँकात जमा होत असल्याने आता हाच पुन्हा एकदा बाजारपेठेत येण्यास मदत झाली आहे. हा पैसा विविध सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करून त्यातून नागरिकांनाच लाभ पोहचवण्यात येणार आहे. मात्र, आपल्याकडे बरेचदा एखाद्या गोष्टीवरून वातावरण तापवण्यात येते. अगदी तोच प्रकार नोटबंदीनंतर बघायला मिळाला. नागरिकांनी त्यांच्याकडील नोटा बदलवून तर घेतल्या मात्र, नव्या नोटा पुन्हा साठवून ठेवल्या. त्यामुळे बँकांना आवाहन करावे लागले जास्तीचे पैसे काढू नका व काढले तर ते खर्च करा. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहील. सध्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत असली तरी याचे
योग्य परिणाम काही दिवसानंतर नक्कीच दिसतील. या निर्णयानंतर यावर बरीच टीकाही झाली. हा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे व इतर अनेक आरोप झाले. मात्र, हा इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना गुप्तता बाळगली नसती गेली, तर त्याचा उद्देशच साध्य झाला नसता. अनेकांना त्यांचा काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी मिळाली असती. त्यामुळे अशाप्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय असेच घेतले जातात, हे त्यांनी सिद्ध केले. नोटबंदीनंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये नोटा बदलण्यासाठी किवा खात्यातील पैसा काढण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गर्दी दिसून आली. त्यातुलनेत सहकारी बँका रिकाम्या होत्या. मात्र, नागरिकांनी सहकारी बँकांनाही विश्वासात घ्यावे, जेणेकरून राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील ताण कमी होईल.
-तुषार डबले, चार्टर्ड अकाउंन्टट व संचालक नागपूर
नागरिक सहकारी बँक

–निर्णय राबवण्याची तयारीच नव्हती

देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. या निर्णयामुळे दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्या देशविरोधी कारवायांना कुठेतरी आळा बसला आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा खरोखरीच तयार होती काय? याचे उत्तर यंत्रणा तयार नव्हती असेच वाटते. या निर्णयाने सर्वसामान्यांची चांगलीच गळचेपी झाल्याचे दिसून येत आहे. काळा पैसा असलेल्यांना यामुळे अडचण होईल, असा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, त्या लोकांनाही अजूनही काहीच झालेले नाही. याउलट काळा पैसा असलेल्यांनी त्यांचा पैसा पांढरा करण्यासाठी जमिनी खरेदी करणे, सोने खरेदी यासारखे क्लृप्त्या लढवल्या. त्यामुळे या निर्णयाचा खरोखरच काही उपयोग झालेला नाही.
एकीकडे या निर्णयाचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला.
-हरीश गणेशानी, सदस्य, महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिल

–राजकीय हेतूनेच निर्णय

देशभरात २७ ते ९० लाख कोटींचे काळे धन आहे. मात्र, नोटबंदीच्या या निर्णयाने यावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. याऊलट ज्यांच्याकडे असा पैसा आहे, त्यांनी तो पैसा, सोने, जमीन यांची खरेदी करून या पैशाची विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मग हा निर्णय घेऊन खरोखरच फायदा झाला काय, हा प्रश्न जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारणे अत्यंत गरजेचे आहे. नोटबंदीचा हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनाच त्याचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आल्या. भाजपने स्वतःची राजकीय पोळी शेकण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे यावरून जाणवते. पुढील काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांमध्ये निवडणुका आहे. या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा लाजीरवाणा पराभव होईल, अशी हवा निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला आहे.
-प्रज्ञा बडवाईक, अध्यक्ष, शहर महिला काँग्रेस

–चलन लहानच हवे

पाचशे व एक हजाराचे चलन बंद करण्यात यावे, ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतची मागणी होती. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत धाडसी आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने ग्राहकांची ताराबंळ नक्कीच झाली आहे. मात्र, असे असले तरी हा निर्णय अत्यंत योग्य व दूरदृष्टी ठेवून घेण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी २ हजाराच्या सर्वात मोठ्या चलनापेक्षा केवळ ५० रुपयांचेच सर्वात मोठे चलन उपलब्ध करून द्यावे. तर, उर्वरित सर्व व्यवहार क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या माध्यमातून व्हावे. यामुळे व्यवहारही पारदर्शक राहतील व गैरप्रकारांना आळा बसेल. तसेच इतर सर्व कर रद्द करून २ टक्के ट्रान्झॅक्शन टॅक्सही ग्राहकांकडून घेतल्यास सरकारच्या तिजोरीतही महसूल येईल. दरम्यान नोटबंदीनंतर सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना आवश्यक पैशांचा पुरवठा होत नसल्याने बँकांमधून पैसे काढण्यास नागरिकांना अनेकप्रकारचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या लग्नाचा हंगाम असून यासाठी बँकांनी खातेधारकाला अडीच लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय वाटतो तितका सोपा नाही. हे पैसे मिळवण्यासाठी संबंधित ग्राहकाला केवळ लग्नपत्रिका सादर करावी लागत नाही. तर, लग्नकार्यासाठी काय काय खर्च करणार, याची बिलेही सादर करावी लागत आहे. त्यातही कोणाला रोख रकमेने तर कोणाला धनादेशाद्वारे पेमेंट करण्यात येणार आहे, याची माहिती द्यावी लागत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. यावर तत्काळ तोडगा काढणे गरजेचे आहे. या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे काही ठिकाणी अशी बनावट बिले सादर करून अधिक रक्कम मिळवण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व योग्य करण्याची आवश्यकता आहे.
-गजानन पांडे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, विदर्भ प्रांत

–कुटुंबप्रमुखाकडूनच चुकीचा निर्णय

देशाचा प्रमुख जेव्हा कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेतो त्यावेळी एक कुटुंबप्रमुख या नात्याने भविष्यात निर्णय चुकणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. मोदी यांनी चलनातून ५०० व एक हजाराच्या नोटा रद्द ठेवण्याचा अत्यंत योग्य निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयानंतर विरोधकांकडून होणारी टीका त्यांना पचवता आली नाही. लोकशाहीचे नेतृत्त्व करताना विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेचा सन्मान करणेही तितकेच गरजेचे आहे. एकीकडे ५०० व १ हजाराच्या नोटा बंद करण्यामागे काळ्या पैशाला बाहेर काढण्यासाठी हे करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे २ हजार रुपयांची नोट बाजारात आणण्यात आली. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका लहान भाजीवाले, विक्रेते, रोजंदारी कामगार व इतर अनेकांना बसला. त्यातच बाजारात इतर चलनांच्या तुटवड्याने आणखी भर घातली. त्यामुळे नेमका या नोटबंदीचा खरोखरच उद्देश साध्य झाला की नाही, हाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. एकीकडे काळा पैसा असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे मोदी छातीठोकपणे सांगतात. मात्र, दुसरीकडे स्वतःच्या घरातील लग्नावर ५०० कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या कर्नाटकच्या जनार्दन रेड्डीसारख्या नेत्यांकडे असलेल्या अमाप संपत्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. हा कुठला न्याय आहे. काळा पैसा बाहेर काढायाचा असेल किंवा त्यावर बंदी आणायची असेल तर खऱ्या अर्थाने देशाचे आर्थिक धोरण बदलणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारकडून ते शेतकऱ्यांचे कसे कैवारी आहेत भासवण्यात आले होते. मात्र, या नोटबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. यावरून भविष्यात शेतकऱ्यांना काय दिवस येणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी बँकांमध्ये सेवा देताना कामाच्या तणावामुळे झालेले कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू असोत किंवा पैसे काढण्यासाठी रांगांमध्ये उभ्या असलेल्या नागरिकांचे मृत्यू असोत, यावर काही मोदी भक्तांनी असंवेदनशीलपणे टीका केली. किमान या स्थितीत नागरिकांनी संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे.
-प्रा. युगुल रायलू, अर्थ अभ्यासक

–औषधांच्या तुडवड्याची भीती

नोटांच्या टंचाईमुळे औषधांचा तुटवडा निर्माण होईल, अशी भीती आहे. इतकेच नव्हे तर नागरिकांना त्यांच्याच हक्काचे पैसे न मिळाल्यास लवकर वस्तुविनिमय प्रणालीचा (बार्टर सिस्टीम) स्वीकारही करावा लागू शकतो.

–महसूल होणार गोळा

सर्व व्यवहार क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या माध्यमातून व्हावेत. यामुळे व्यवहारही पारदर्शक राहतील व गैरप्रकारांना आळा बसेल. तसेच इतर सर्व कर रद्द करून २ टक्के ट्रान्झॅक्शन टॅक्सही ग्राहकांकडून घेतल्यास यामुळे सरकारच्या तिजोरीतही महसूल येईल.

–पर्यायी व्यवस्थेची चाचपणीच नाही

काळा पैसा, बनावट नोटा याला कुठेतरी आळा बसावा, यासाठी पाचशे व एक हजाराच्या नोटेवर बंदी आणण्याचा पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना पर्यायी व्यवस्था तयार आहे काय, याची कुठलीही चाचपणी करण्यात आली नाही.

-किती काळे धन बाहेर आले, हे तपासण्याची गरज
-पूर्वतयारी नसल्याने नकारात्मक पडसाद; नियंत्रण मिळवणे अत्यंत गरजेचे
-देशसुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्याच्या दिशेने आगेकूच
-महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी कोणालाही विश्वासात न घेतल्याने -संभ्रमाची स्थिती
-बनावट नोटांना आळा बसला
-चूक नसतानाही बँक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर नागरिकांचा रोष
-२ हजाराच्या नोटेमुळे काळाबाजाराला चालना
-लग्नासाठी पैसे काढताना नियमांचे विघ्न
-दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय
-छोटे व्यावसायिक, कामगारांना फटका
-तयारी होती तर गोंधळ का?
-आर्थिक उलाढाल ठप्प
-औषध दुकानातही नोटांची मागणी

Check Also

news-24

हिंसामय गुन्ह्यांत नगर राज्यात टॉपला

आवाज न्यूज नेटवर्क – अहमदनगर – खून, दरोडे, बलात्कार अशा हिंसामय गुन्ह्यांत कायम अशांत असणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *