facebook
Monday , February 27 2017
Breaking News
Home / Featured / गृहराज्यमंत्र्यांना कोर्टाचा दिलासा

गृहराज्यमंत्र्यांना कोर्टाचा दिलासा

आवाज न्यूज नेटवर्क –

नागपूर – निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को ऑपरेट‌िव्ह सोसायटीबाबत निर्णय घेण्यास विलंब लावल्याने राज्यमंत्री डॉ. रणज‌ित पाटील यांच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेला जाम‌िनपात्र अटक वॉरंट मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला. राज्यमंत्र्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर त्यांना हा दिलासा मिळाला.

निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेट‌िव्ह सोसायटीच्या गृहनिर्माण योजनेतील रस्ता तयार करण्यासाठी महापालिकेलाजमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती. महापालिकेने त्या मोबदल्यात संस्थेला टीडीआय देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, मनपाने टिडिआर दिला नाही. त्यामुळे संस्थेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम ४७ अंतर्गत राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे अपील दाखल केले होते. त्या अपीलवर राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये त्यावरील निर्णय राखून ठेवला. परंतु, अपीलवर कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तेव्हा संस्थंच्या अपीलवर दोन महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे नमूद करीत १८ ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी मागून घेण्यात आला. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात आली. परंतु, निर्धारित मुदतीनंतरही अपीलवर निर्णय देण्यात न आल्याने संस्थेने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने नगर रचना विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील आणि विभागाचे सहायक संचालकांविरूद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावला होता.

दरम्यान, राज्यमंत्री पाटील यांनी अपीलवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबाबत बुधवारी न्यायालयाची बिनशर्त माफि मागितली. तसेच सहायक संचालकांचे त्यावर शपथपत्रही दाखल करण्यात आली. त्या शपथपत्रावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. अप‌िल अधिकारी म्हणून राज्यमंत्र्यांनीच शपथपत्र दाखल करायला हवे होते, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. परंतु, राज्यमंत्र्यांकडून न्यायालयाची माफी मागण्यात आली असून अपीलबाबत सहायक संचालकांना सूचना करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तेव्हा हायकोर्टाने जामिनपात्र अटक वॉरंट रद्द करीत राज्यमंत्री व संचालकांची अवमानातून मुक्तता केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. श्रद्धानंद भूतडा यांनी बाजू मांडली.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *