facebook
Thursday , March 2 2017
Breaking News
Home / Featured / निर्णय फुटला होता?

निर्णय फुटला होता?

आवाज न्यूज नेटवर्क –

पुणे – देशभरातील सर्व शेड्युल्ड बँकांमध्ये १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबर या ५३ दिवसांदरम्यान जमा झालेल्या सर्व रकमेपैकी सर्वच्या सर्व म्हणजे १०० टक्के रक्कम सर्व बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) म्हणून जमा करावी, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे. आपल्या इतिहासात रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदाच १०० टक्के ‘सीआरआर’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे ‘नोटबंदीचा निर्णय फुटला असावा,’ या आरोपाला दुजोरा मिळत असल्याचे मत बँकिंग तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

देशात पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून रोज नवनवे आदेश काढण्यात येत आहेत. शनिवारी रिझर्व्ह बँकेने नवा आदेश लागू केला. त्यामध्ये १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबरमध्ये बँकेत जमा झालेल्या रकमांवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हा आदेश शेड्यूल्ड बँकांना लागू असून, तो ९ डिसेंबरपर्यंत राहील.

‘नोटाबंदी करण्याचा निर्णय आधीच फुटला होता आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नेते व काही उद्योगपतींना त्याची कुणकुण लागली. त्यामुळे आपल्याकडील काळा पैसा घाईघाईत जिरविणे त्यांना शक्य शक्य झाले,’ असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाला महत्त्व देण्यात येत आहे. नोटबंदीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी जवळपास दोन महिन्यांच्या काळात बँकेत जमा झालेल्या पैशांचीही तपासणी होणार, असा अंदाज यातून व्यक्त करण्यात येत आहे. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी येण्याची बातमी समजल्याने त्यापूर्वीच काही व्यक्तींनी बँकेत पैसे भरले होते, त्यांना अटकाव करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा अभ्यासकांमध्ये आहे.

तसेच बाजाराचा तोल सावरण्यासाठीही हा आदेश काढण्यात आला असावा, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘गेल्या काही दिवसात बँकांकडे प्रचंड मोठ्या रकमा जमा झाल्या आहेत. त्यामुळे बँकांकडील रोकड (लिक्विडिटी) वाढली आहे. मात्र, त्याचे वाटप करण्यासाठी पुरेसे किंवा योग्य तारण (सिक्युरिटी) बाजारपेठेत उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर बँकांकडील वाढलेल्या लिक्विडिटीचा बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा,’ असे कॉसमॉस सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सीए मिलिंद काळे यांनी सांगितले.

दरम्यान, शंभर टक्के सीआरआर राखण्याच्या निर्णयामुळे शेड्यूल्ड बँकांना या रकमेतून कर्ज देणे किंवा गुंतवणूक करणे शक्य होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या रोख रकमेची मोठी कमतरता आहे. ही रोखतेची (लिक्विडिटी) क्षमता वाढविण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असावा, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली.

पटेल यांच्या नियुक्तीनंतर…

या आदेशातील १६ सप्टेंबर याच दिवसाची निवड का केली, याबाबत निरनिराळे तर्क लढविण्यात येत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सहा सप्टेंबर रोजी माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडून पदाची सूत्रे घेतली. त्यानंतर नोटाबंदीच्या तयारीला वेग आल्याचे बोलले जात आहे. त्याच काळात याची कुणकुण लागली असावी, असा एक अंदाज याबाबत वर्तविण्यात येत आहे.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *