facebook
Monday , February 27 2017
Breaking News
Home / Featured / पालिकेच्या निधीवर संयुक्त समितीची निगराणी

पालिकेच्या निधीवर संयुक्त समितीची निगराणी

आवाज न्यूज नेटवर्क –

औरंगाबाद – राज्यातील नगर परिषदेच्या अंतर्गत योजनेतून विविध विकासाच्या कामांना देण्यात येणारा निधी हा रामभरोसे असणार नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त समितीच्या निगराणी खाली ही सर्व कामे पारदर्शी करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केले.
परतूर येथे नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या सभेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘नगरपालिकांना राज्य सरकार निधी देतानाच आता किमान काही अटी घालणार आहे. यामध्ये ३० दिवसांच्या आत इटेंडर निघाले पाहिजे. त्यानंतर १०० दिवसांत वर्कऑर्डर देऊन ते काम प्रत्यक्ष सुरू झाले पाहिजे. यासोबतच वर्कऑर्डरमध्ये संबधित काम पूर्ण करण्याची तारीख नमूद करणे सक्तीचे करण्यात येत आहे.’

राज्यातील ११ कोटी २० लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे पाच कोटी ५० लाख जनता आज शहरात राहते. गेल्या सरकारने याकडे अजिबातच लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळेच भयंकर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. कचरा, पाणी, रस्ते दिवाबत्ती नाही शहरे झोपडपट्ट्यांनी वेढलेली आहेत. तर गावे उजाड झाली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा या सर्व नागरी समस्येचा वेध घेतला आणि शहर विकासासाठी एक बृहत आराखडा तयार केला आहे. स्मार्ट शहरे, अटल अमृत योजना चौदाव्या वित्त आयोगातून हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियान हा मोदींचा सर्वात महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता या विषयावर क्रमांक एकचे राज्य म्हणून पुढे आले आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात आठ हजार ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. तिनशे शहरापैकी शंभर शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शहरातील विविध भागातील कचरा, गटारे यांचे सांडपाणी नदी व नाले प्रदूषित करत आहेत, भूगर्भातील पाण्याचा साठा देखील प्रदूषित होत आहे, डेंगी, मलेरिया ही संकटे आस्मानातून आलेली नाहीत तर ती आपणच तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, कचरा व गटारातील पाणी यांच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अतिशय चांगला उपयोग करणे सहज शक्य आहे. नागपूर, सोलापूर येथे हा उपयोग घेतलाय आणि औरंगाबादच्या डीएमआयसी प्रकल्पाला याच उपक्रमाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दहा लाख घरे बांधून देणार
शहरातील प्रत्येक गरीबांना येत्या २०१९ पर्यंत पक्की घरे बांधून देण्यात येत आहेत. यात केंद्र सरकार तीन लाख रुपये व राज्य सरकार दीड लाख रुपये खर्च करणार आहे. सन २०१९ पर्यंत सरकार दहा लाख घरे बांधणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *