facebook
Thursday , December 8 2016
Home / Featured / आश्रमशाळांत प्रेग्नन्सी टेस्ट कशासाठी?
news-2

आश्रमशाळांत प्रेग्नन्सी टेस्ट कशासाठी?

आवाज न्यूज नेटवर्क –

मुंबई – ‘आश्रमशाळांधील मुली सुटीमध्ये घरी जाऊन आल्यावर त्यांची यूपीटी (युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट) करण्याची गरज काय? असा सवाल करत मुलांना उत्तम शिक्षण, सुरक्षितता पुरवणे ही आश्रमशाळांचे कर्तव्यच आहे’, असा ताशेरा माजी आरोग्यसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने ओढले आहेत.

बुलडाणा येथील आश्रमशाळेमध्ये मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणानंतर आश्रमशाळांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न लिंगभाव समानतेच्या दृष्ट‌किोनातून पाहण्यात यावा, मानसिक, शारीरिक दडपणातून मुलांची मुक्तता व्हावी अशा महत्त्वाच्या शिफारसी समितीने केल्या आहेत.

आदिवासी विकास विभागाने या समितीकडून आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करून अहवाल मागवला होता. आदिवासी विकास विभागाकडे हा अहवाल गेल्यानंतर त्यातील महत्त्वाच्या शिफारसी लक्षात घेऊन यूपीटी तपासणी बंद करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कळते. या अहवालातील बाबी गंभीर असून त्यासंदर्भात कोणती कारवाई करणार आहात, याची विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग मंत्री विष्णू सवरा यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधूनही उत्तर मिळाले नाही.

आश्रमशाळांतील परिस्थिती बिकट

राज्यातील आश्रमशाळांची परिस्थिती बिकट आहे. गैरवर्तणूक, ढिसाळ नियोजन, मुलांच्या शोषणासह, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनाही सातत्याने घडत आहे. मात्र, ही मुले गरीब व गरजू असल्याने त्यांची वाच्यता कुठेही होत नाही. मागील दहा वर्षात आश्रमशाळांतील सातशे मुलांचा जीवही याच अनास्थेमुळे गेल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

मुलींच्या सुरक्षिततेसह आश्रमशाळांकडून मुलींवर सुटीनंतर शाळेत परत आल्यावर यूपीटीसारख्या चाचण्या लादण्यात येतात. या वैद्यकीय चाचण्या केल्यामुळे मुलींमध्ये अविश्वास निर्माण होतो. विविध प्रकारच्या दडपणाखाली असलेली मुले मोकळेपणाने त्यांच्या समस्यांविषयी बोलू शकत नाहीत. मासिक पाळीचे रजिस्टर ठेवणे किंवा यूपीटी तपासणी करण्यापेक्षा वयात येणाऱ्या मुलांना समुपदेशनाची अधिक गरज आहे. अशा समुपदेशन केंद्रांची सुरुवात आश्रमशाळांमध्ये झाली पाहिजे. महिला पोलिस तपासनीसांनी येऊन या शाळांमधील परिस्थितीची प्रत्येक महिन्याला पाहणी करायला हवी, असेही हा अहवाल म्हणतो.

आश्रमशाळांमधील परिस्थिती मुलांची वाढ व सुरक्षिततेच्या दृष्ट‌किोनातून पोषक नसून मुले सातत्याने दडपणाखाली वावरत आहेत. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित आश्रमशाळांमधील परिस्थिती थोड्याफार फरकाने कोंदटच असल्याकडे हा अहवाल लक्ष वेधतो. या अहवालामध्ये विशाखा समितीच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये अंतर्गत समिती असायला हवी, असे स्पष्ट केले आहे.

Check Also

aawaz-news-image

‘पोलिसांची भीती मनातून काढून टाका’

आवाज न्यूज नेटवर्क – जळगाव – कायदा वा नियम हे समाजाच्या भल्यासाठीच असून, त्यांचे जो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *