facebook
Tuesday , January 24 2017
Breaking News
Home / Featured / कौशल्य विकासाचे रखडले चक्र

कौशल्य विकासाचे रखडले चक्र

आवाज न्यूज नेटवर्क –

नागपूर – केंद्र सरकार एकीकडे कौशल्य विकासाचा जोरदार प्रचार करीत असताना हे कौशल्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविणाऱ्या आयटीआय संस्थांकडे आणि तेथील निदेशकांकडे मात्र पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा सूर उमटू लागला आहे. राज्यातील आयटीआयमधील ४० टक्के पदे रिक्त असून ती भरण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. पदभरती, पदोन्नतीसह राज्यातील निदेशकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून सरकारने या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी आयटीआय निदेशकांनी केली आहे.

आयटीआयशी संबंधित विविध मांडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आयटीआय निदेशक संघटनेच्या वतीने येत्या आठ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या ४२७ आयटीआय असून या सर्व संस्थांमधील शेकडो न‌िदेशक या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. कौशल्य विकासाची चांगली संकल्पना रा‌बविण्यासाठी आयटीआयच्या निदेशकांचे प्रश्न सोडविणेही आवश्यक आहेत. मात्र, त्याकडे आवश्यक तितके लक्ष दिले जात नाहीत. सर्व प्रकारची परिस्थिती बदलल्यानंतरही आयटीआयचे अनेक नियम मात्र तेच जुनेपुराणे आहेत. निदेशकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढणार असल्याचे आयटीय निदेशकांनी मटाशी बोलताना सांगितले. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मटाला दिलेल्या भेटीदरम्यान निदेशकांचे विविध प्रश्न मांडले.

बाहेरचे प्राचार्य, आतल्यांना पदोन्नती नाही

तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा आणि आयटीआय यांच्यामध्ये मूलभूत फरक आहे. मात्र, तांत्रिक शाळांमधील व्यक्तींना आयटीआयच्या प्राचार्यपदी नेमले जाते. आयटीआयमध्ये एम.टेक. झालेले निदेशक असताना आणि पुरेसा अनुभव असतानाही त्यांना पदविकाधारक प्राचार्यांच्या हाताखाली काम करावे लागत असल्याचे संघटनेचे विभागीय उपाध्यक्ष शिवाजी ढुमणे यांनी सांगितले. असे असतानाही दुसरीकडे कार्यरत निदेशकांना मात्र पदोन्नती नाकारली जात आहे. नोकरीत लागल्यापासून ते निवृत्त होईपर्यंत एकाच पदावर राहावे लागलेले निदेशकही असल्याचे शाखा उपाध्यक्ष प्रेमानंद भैसारे यांनी सांगितले.

आयटीआयमध्ये भरपूर परिसर, विविध अभ्यासक्रमांसाठी लागणारे साहित्य, मश‌िन्स आहेत. जुन्या योजनांमध्ये घेतलेल्या मशिन्स धूळ खात पडलेल्या आहेत. या अभ्यासक्रमांचे पुनर्गठन केले जावे अशी मागणी प्रशिक्षण अधिकारी सीमा महाजन यांनी केली. याशिवाय, परीक्षा पद्धती, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, अध्यापनासाठी मिळणारा तोकडा कालावधी याबाबतही शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत गटनिदेशक किशोरी पंडिते आणि शाखा सदस्य संगीता डाबरे यांनी व्यक्त केले.

अशा आहेत मागण्या

-गटनिदेशक, प्रशिक्षण अधिकारी, सर्व्हेअर आणि वरिष्ठ श्रेणीधारक निदेशक यांची एकच सेवाज्येष्ठता यादी तयार करुन एकूण पदांच्या ७५ टक्के पदांवर पदोन्नती द्यावी.
-राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करावी.
-एव्हीटीएस व सीओई योजनांचे पुनर्गठन करावे.
-केंद्रातील प्रशिक्षित शिक्षकांप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगातील दुरुस्तीसह सातव्या वेतन आयोगात दुरुस्ती करणे
-२००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली जुनी पेंशन योजना रद्द करणे.
-हजारो रिक्त शिक्षकांची पदे नियमित स्वरुपात भरावी, पदनिर्मितीसाठी फेर आढावा घ्यावा.

Check Also

विकास कामे झाली, पण ठराविक लॉबीचीच झाली – यशवंत भोसले

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *