facebook
Friday , May 26 2017
Breaking News
Home / नाशिक / नोटाबंदी : चलनबदलानंतर शिक्षणसम्राटांची कोंडी

नोटाबंदी : चलनबदलानंतर शिक्षणसम्राटांची कोंडी

शिक्षणाच्या नावाखाली नफेखोर शिक्षणसम्राटांना चलनबदलाच्या निर्णयाने चांगलाच दणका दिला. या निर्णयाच्या पंधरवड्यानंतर आता ज्ञानमंदिरात लपलेल्या काळ्या मायेचे किस्से हळूहळू बाहेर येत आहेत. आजवरच्या ‘अर्थ’ व्यवस्थापनाची घडी पुढे उसवेल काय, या चिंतेने या क्षेत्रातील काही बड्या मोहऱ्यांचीही झोप उडाली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया नुकतीच पार पडली असतानाच पाचशे अन् हजाराच्या नोटा रद्द झाल्याचा दणका केंद्राने दिला. यामुळे अल्पावधीत काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी काही बड्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या चलनाचा खुबीने वापर केला गेला आहे.

शिक्षक नव्हे; प्यादी!

जिल्ह्यात हजारो शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा काही बड्या शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरीस आहे. बहुतांश संस्थांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि विद्यापीठांचे कर्मचारी नियुक्तीचे नियम धाब्यावर बसवून हुकमाची ताबेदारी करणाऱ्या अन् व्यवस्थापनाच्या हातचे बाहुले बनू शकणाऱ्या मोहऱ्यांनाच महत्त्वाची पदे बहाल करण्यात धन्यता मानली आहे. या निवडीची तपासणी करणाऱ्या यंत्रणाही या सम्राटांच्या दबावतंत्रापुढे गुढघे टेकतात. एरव्ही निवडणुकांच्या प्रचारासाठी शाळा सोडून झेंडे खांद्यावर घेणारे हे कर्मचारी उन्हातान्हात संस्थाचालकांच्या नोटा घेऊन बँकांच्या रांगेतही उभे राहिले. यामुळे त्यांना बुद्धिबळाच्या पटावरील प्याद्यांची उपमाही शिक्षण संस्थेच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिली.

एकाच संस्थेतील अनेक कर्मचारी सारख्या रकमा घेऊन बँकांच्या रांगेत उभे राहिल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चाही दबक्या आवाजात रंगली. काहींनी कर्मचाऱ्यांना रात्रीतून ऋणमुक्त करण्याचाही फंडा अवलंबला.

गुंतवणूकही कॅशलेस

शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा शंभर टक्के लाभ उचलत काही संस्थांनी नाममात्र मोबदल्यावर बड्या जमिनीही संपादित केल्या आहेत. अवैध शिक्षण संस्थांचा इमारत निधी, व्यवस्थापन खर्च, परीक्षा फी, पुस्तक खर्च अन् देणग्यांची हरप्रकारे घडवून आणली जाणारी बरसात अशा वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली लाटलेल्या ‘कॅपिटेशन फी’च्या गोंडस नावाने बहुतांश संस्था कधीच गब्बर बनल्या आहेत. काळ्या मायेतून काही शिक्षणसंस्थांनी जमिनी, इमारती, वाहने आदी प्रकारातून इन्फ्रा स्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाने १०० पैकी ३ ते ५ टक्के काळ्या पैशाला चाप बसणार असल्याचा अंदाज या विषयातील अभ्यासकांनी ‘मटा’शी बोलताना मांडला.

Check Also

मार्केट फुलले; चेहरे उतरले

रविवारच्या साप्ताहिक सुटीनंतर सोमवारी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे येवला मुख्य बाजार आवार लाल कांदा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *