facebook
Friday , May 26 2017
Breaking News
Home / नाशिक / अनियमित ऑडिटमुळे ब्लॅक मनी वाढला

अनियमित ऑडिटमुळे ब्लॅक मनी वाढला

दीर्घकालीन सत्तेत राहताना राज्यात अनेक मंत्र्यांनी स्वत:सह नातेवाईक आणि मर्जीतील कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या नावे शिक्षण संस्था तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परवान्यांची बरसातच केली. अवघ्या दशकभरात लाखो संस्था पावसाळ्यातील छत्रीप्रमाणे रात्रीतून साकारल्या. पण यातील अनेक संस्था अनियमित ऑडिटद्वारे काळ्या पैशाला ज्ञानमंदिरात आश्रय देत असल्याची बाबही ‘अँटी ब्लॅक मनी कम्पेन’ने उघड केली आहे.
केवळ दहा वर्षांच्या कालावधीत हजारो नव्या शैक्षणिक संस्थांचा जन्म झाला. या संस्थांनी राजकीय अभय मस्तकावर असल्याच्या समजामधून अनेक नियम धाब्यावर बसविले आहेत. कर्मचारी निवडीच्या निकषांपासून तर विद्यार्थ्यांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपलब्धता, विविध तपासणी समित्यांच्या अपेक्षा, विद्यार्थी प्रवेशाचे निकष, शुल्क वसुलीचे निकष इतकेच नाही तर स्कॉलरशीपवरही काहींनी मारलेले हात आदी बाबी या पार्श्वभूमीवर उघडकीला येत आहेत.
… तरीही मिळतात प्रवेश
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसारख्या क्रीम शाखांना काही संस्थाचालकांनी दुभती गायच बनविले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही अशा संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत डोके वर काढले. पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पुरविण्याचीही क्षमता नसणाऱ्या या संस्थांची मान्यताच विद्यापीठाकडून वारंवार धोक्यात आली. तर काही प्रतापी संस्थांनी संभाव्य वाढीव सीट मिळण्याचे काल्पनिक अंदाज बांधून ‘एमबीबीएस’ सारख्या क्रीम अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही रिझर्व्ह करून टाकले. यामागे कोट्यवधींचे अर्थकारण असल्याचेही बोलले जाते. ही घटना चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची आहे. ते कॉलेजही उत्तर महाराष्ट्रातील आहे. एमसीआयकडून (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) अंतिम मान्यता मिळालेली नसतानाही काही वाढीव सीटवर बड्या घरातील विद्यार्थ्यांचे सर्रास प्रवेश करून घेतले गेले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना सावध करण्याच्या सूचनाही सीईटी एन्टरन्स सेलला द्याव्या लागल्या.
ऑडिटला फाटा
संस्था चालविताना विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तज्ज्ञ प्राध्यापक किंवा शिक्षकांची संख्या, त्यांचे क्वॉलिफिकेशन, त्यानुसार त्यांना देण्यात येणारा पगार आदी बाबींचे ऑडिटच काही संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे होत नसल्याच्या बाबी शिक्षणातील भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या काही संघटनांनी मिळविलेल्या
माहितीत उघड केल्या आहेत. ऑडिटला फाटा देण्याच्या बाबीमुळे बेहिशेबी प्रवृत्तीला ज्ञानमंदिरात आश्रय मिळणे सोपे जात आहे. ऑडिट न करता नव्या शैक्षणिक वर्षात अनेक शाळा मनमानीपणे तब्बल ४० ते ८० टक्के फी वाढही केल्याचेही दाखले ‘मटा’ च्या
हाती आहेत.
शासकीय नियमांचा असाही फायदा
‘स्वयं अर्थसहाय्य‌ित’ किंवा ‘अल्पसंख्याक’ यांसारख्या तरतुदींचा आधार घेऊन चालणाऱ्या शाळांचे काही संस्थाचालकांनी दुकानच बनविले आहे. या तरतुदींच्या आधारावर स्थानिक प्रशासनास या शाळा अजिबात जुमानत नाहीत. शासनाकडून अनुदान न घेता संस्थाचालकांच्या गुंतवणुकीनुसार हवे तसे रिटर्न्स मिळविण्याचा काहींचा फंडा शहरातील पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात दाखल तक्रारींमध्येही दिसून येतो आहे. स्थानिक प्रशासनाचा पत्रव्यवहार किंवा नोट‌िसांनाही उत्तरे देताना त्यांचा निर्देश सातत्याने कोर्टाच्या पायऱ्या चढण्याचा असतो. या प्रकारच्या दबावतंत्राने अनेक शाळांनी शिक्षण खात्यावरही दबदबा टिकवल्याचे वास्तव आहे.

Check Also

मार्केट फुलले; चेहरे उतरले

रविवारच्या साप्ताहिक सुटीनंतर सोमवारी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे येवला मुख्य बाजार आवार लाल कांदा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *