facebook
Sunday , January 22 2017
Breaking News
Home / मुंबई / ‘जात’ प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत बंधनकारक

‘जात’ प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत बंधनकारक

आरक्षण प्रवर्गातून उमेदवार निवडणुकीत जिंकल्यानंतर त्याने सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारकच आहे. अन्यथा त्याची निवडणूक पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्दबातल ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला. ‘या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व निवडणुका, सरकारी नोकऱ्या वा शिक्षण प्रवेशांमध्ये आरक्षण प्रवर्गांतर्गतील लाभार्थींना संबंधित सुधारित कायद्यांतील तरतुदीप्रमाणे लाभाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी समितीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी ‘मटा’ला दिली.

आरक्षण लाभांच्या संदर्भातील विविध कायद्यांत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी दुरुस्ती केली आहे. त्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे लाभार्थींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयासमोर पुणे जिल्ह्यातील भोर नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा प्रश्न आला आणि त्यात प्रमाणपत्र सादर करणे ‘बंधनकारक की निर्देशक’ असा पेच पुढे आला.

मनीषा शिंदे या जून २०१३मध्ये महिला मागास प्रवर्गातून निवडून आल्या होत्या. परंतु, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती कायद्यातील ‘कलम ९-अ’मधील दुरुस्तीप्रमाणे शिंदे यांनी निकालाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. तरीही त्यांनी त्याची पूर्तता केली नसल्याने प्रतिस्पर्धी उमेदवार स्नेहा उन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती. त्यावरही काही कारवाई झाली नाही. यानंतर त्या व त्यांचे पती अनंत उन्हाळकर यांनी अॅड. पी. डी. दळवी व अॅड. बाळासाहेब देशमुख यांच्यामार्फत रिट याचिका केली. पूर्वी अशा मुद्यावर दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांचे वेगवेगळे निर्णय होते. म्हणून न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कायदेशीर तरतुदीतील शब्दाचा अर्थ कसा लावायचा? प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत सादर करणे बंधनकारक की निर्देशक‍? असे प्रश्न उपस्थित करून हा विषय तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाकडे विचारार्थ पाठवण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली होती. त्यानुसार, न्या. अभय ओक, न्या. एम. एस. सोनक व न्या. अजय गडकरी यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाने याविषयी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर ‘बंधनकारक’, असा निर्वाळा शुक्रवारी निकालपत्रात दिला.

Check Also

१० कोटी मुलींचा विवाह १८ वर्षांआधीच

देशातील आरोग्याची स्थ‌तिी चिंताजनक असून, देशात दरवर्षी सुमारे १० कोटी ३० लाख मुलींचा विवाह त्यांच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *