facebook
Thursday , May 25 2017
Breaking News
Home / पुणे / विकास आराखड्याची वेळेत अंमलबजावणी हवी

विकास आराखड्याची वेळेत अंमलबजावणी हवी

महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाचे फायनान्शियल कंट्रोल अँड ऑडिट होणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटीच्या माध्यमातून शहरातील काही विकासकामे करणे शक्य आहे. विकास आराखडा वेळेत तयार होऊन त्याची अंमलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. पालिकेच्या विविध कामांसाठी आम्ही आवश्यक ते सहकार्य करण्यास तयार आहोत, अशी ग्वाही ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’ (आयसीएआय), ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया’ (आयसीएसआय) आणि ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीडब्ल्यूए)चे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी मटा जाहीरनाम्याच्या व्यासपीठावरून दिली.

सध्याच्या नागरी सुविधांचे ऑडिट गरजेचे आहे. पुण्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही खास सुविधा शहरात उपलब्ध नाहीत. या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पालिकेने विभागवार अभ्यासिका आणि सुसज्ज ग्रंथालये निर्माण करावीत. त्याचबरोबर खास विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बससेवा सुरू केली जावी. यासाठी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर करता येईल. आयसीएसआयमार्फत आम्ही महापालिका व अशा कंपन्यांची योग्य सांगड घालून देऊ शकतो. शहरात एकट्याने राहणाऱ्या वृद्ध व्यक्ती किंवा दाम्पत्यांची संख्या वाढते आहे. त्यांच्याकडे पैसे आहेत, परंतु, नातेवाइक सोबत नसल्याने त्यांना सेवेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालिकेने डे-केअर किंवा वृद्धाश्रम, सर्व्हिस अपार्टमेंटसारख्या सुविधा पुरविल्यास त्यांची सोय होऊ शकेल.

– देवेंद्र देशपांडे, रिजनल कौन्सिल सदस्य, आयसीएसआय

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पीएमपीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. कायमच ही बससेवा तोट्यात दिसते. पीएमपीचे शास्त्रशुद्ध ऑडिट करून पीएमपीच्या खर्चात कशी कपात करता येईल, त्यावर कसे नियंत्रण ठेवता येईल, यासाठी आयसीडब्ल्यूए मदत करू शकेल. शहरातील रस्ते, फूटपाथची दुर्दशा झाली आहे. रस्त्याच्या, फूटपाथच्या कामाचेही ऑडिट झाले पाहिजे, तसेच रस्ताखोदाईची कामे एकाचवेळी केल्यास पुन्हा रस्ते खणावे लागणार नाहीत. पालिकेचा कारभार अधिकाधिक डिजिटाइज करणेही आवश्यक आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे व त्यांची स्वच्छता कायम ठेवणेही गरजेचे आहे.

दीपक मारणे, सदस्य, आयसीडब्ल्यूए

महापालिकेला विविध विभागांसाठी कॉस्ट मॅनेजमेंटच्या क्षेत्रात आम्ही मदत करू शकतो. पालिकेचे विविध प्रकल्प, पालिकेच्या व्हेंडर्सचे ऑडिट, त्यांचे मानांकन यासाठी आम्ही मदत करू. रस्त्यांची कामे अधिक दर्जेदार पद्धतीने होण्याबरोबरच रस्ते तयार झाले की खड्डे आणि पुन्हा रस्ते ही साखळी तोडणे आवश्यक आहे. हडपसर कात्रज बीआरटी रस्त्यावरील सायकल ट्रॅक, फूटपाथ व सर्व्हिस रोडवर जुन्या वाहनांचे विक्रेते, व अन्य विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. अशीच अतिक्रमणे शहरातील अनेक रस्त्यांवर, फूटपाथवर व सायकल ट्रॅकवर दिसतात. सायकल ट्रॅक सायकलसाठी वापरताच येणार नसतील, तर ते ठेवायचेच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरात एकाच प्रकारची उद्याने न उभारता विशिष्ट संकल्पना घेऊन त्यावर आधारित उद्यानांची गरज आहे.

चैतन्य मोहरीर, उपाध्यक्ष, आयसीडब्ल्यूए

शहराच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची पीएमपी वारंवार तोट्यातच का असते, याचे शास्त्रशुद्ध ऑडिट गरजेचे आहे. पीएमपीच्या तिकीट दरांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून ही तिकिटे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अधिक परवडणारी कशी करता येतील, हे पाहणे गरजेचे आहे. मेट्रोसाठीही पुढील दहा वर्षांचा अभ्यास करून स्टेशन्स व तिकिट दर निश्चित करावे लागतील. पालिकेच्या दवाखान्यांची दुरावस्था असून त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पालिकेच्या सर्वच विभागांचे अंतर्गत ऑडिट होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सोयी-सुविधांवर कोट्यवधींचा खर्च होऊनही नागरिकांना कोणतीही कामे झाली नाहीत, असे वाटते. मग हा खर्च कोठे व कसा झाला, याचा तपास व्हायला हवा. त्यासाठी आमच्यासारखे तज्ज्ञ मार्गदर्शन, मदत करू शकतो.

प्रशांत वझे, स्टडी सर्कल प्रमुख,

आयसीडब्ल्यूए, पुणे

महापालिकेकडे निधीचा तुटवडा असल्याने महसूलवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयसीएआय मदत करू शकते. आयसीएसआयच्या माध्यमातून विविध कंपन्या व महापालिका यांच्यात सामंजस्य करार करून स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या माध्यमातून शहरातील काही विकासकामे करता येतील. महापालिकेसाठी लागू होणारे कायदे किंवा महापालिकेने विविध विषयांसाठी बनविलेले नियम अनेक वर्ष जुने असून काही कालबाह्य झाले आहेत. बदलत्या काळात हे नियम, तरतुदीही नव्याने करणे आवश्यक आहे. शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी, योजनांसाठी कायदे, नियमावली, परवाने तयार करण्यासाठी आम्ही मदत करू शकतो. व्हिजन २०२० किंवा २०२५ डोळ्यासमोर ठेवून त्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे.

ऋषीकेश वाघ, अध्यक्ष,आयसीएसआय, पुणे

पालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यापासून निधीचा विनियोग व त्याच्या ऑडिटपर्यंत अशा आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित सर्व बाबतीत आम्ही पालिकेला सहकार्य व मदत करू शकतो. सीएसआरअंतर्गत कंपन्यांच्या माध्यमातून पालिकेशी संबंधित उपक्रमांसाठीही आयसीएआय पुढाकार घेईल. शहरात पाणीटंचाई असल्यावरच पाणीबचतीबाबत प्रबोधन केले जाते. मात्र, पाणीबचतीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे. पाणी वाचविणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी पालिकेने सबसिडी दिल्यास त्याचा वापर वाढेल. स्मार्ट सिटीसाठी शहरात ठिकठिकाणी वाय फाय झोन निर्माण करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना पालिकेशी संबंधित कोणते अधिकार आहेत, याचीच पुरेशी माहिती नाही. त्याबाबत जागृती करून जबाबदार, सुजाण नागरिक घडविणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पालिकेच्या सर्व विभागात अचानक धाड टाकून ऑडिट केले पाहिजे. उड्डाणपुलाखालील जागांबाबत विशिष्ट धोरण आखून त्याचा विकास केला पाहिजे.

रेखा धामणकर, अध्यक्ष, आयसीएआय, पुणे

लवकरच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. त्यामुळे एलबीटी रद्द होऊन पालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्नासाठी नवे स्त्रोत शोधावे लागणार आहेत. त्यासाठी आम्ही मदत करू शकतो. पुणे स्मार्ट सिटी होणार आहे, त्यासाठी नागरिकही स्मार्ट असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांना योग्य प्रशिक्षण देऊन स्मार्ट सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. शहरातील मिळकतींचे जीओ टॅगिंग केल्यास पालिकेला कर न भरणाऱ्या मिळकतींची माहिती मिळून पालिकेचे उत्पन्न वाढेल. सीएच्या विद्यार्थ्यांसह अन्य विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेने ठिकठिकाणी लायब्ररी सुरू करणे आवश्यक आहे.

अभिषेक धामणे, सचिव, आयसीएआय, पुणे

शहरातील विकासकामांसाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी थांबू शकेल. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यंत दयनीय असल्यानेच शहरात देशातील सर्वाधिक दुचाकी वाहने आहेत. पीएमपी सक्षम केल्यास व मेट्रोच्या दोन्ही प्रस्तावित मार्गांना जोडून वाहतुकीचे सक्षम जाळे निर्माण केल्यास सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न काही अंशी सुटू शकेल. प्रस्तावित रिंगरोड वेळेत पूर्ण करून त्याभोवती चहुबाजुंनी विकास होईल, अशा पद्धतीने आखणी करावी. पुण्यातून वाहणाऱ्या दोन्ही नद्यांच्या काठाभोवती सुंदर लँडस्केपिंग करून त्या परिसराचा विकास करता येईल. पुण्यातील जुन्या शैलीतील वाडे व अन्य इमारती पालिकेने योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घेऊन जतन कराव्यात. तरच त्या भावी पिढीला पाहता येतील. शहराच्या विकास आराखडा वेळेत तयार होऊन त्याची त्याच कालमर्यादेत अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या प्रत्येक विभागात फायनान्शियल कंट्रोल अँड ऑडिटची गरज असून त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू.

यशवंत कासार, माजी अध्यक्ष, आयसीएसआय, पुणे

शहरात विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. गावाकडून शहरात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कम्युनिटी शेल्टर्स उभारून त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास साधणे गरजेचे आहे. अशीच शेल्टर्स महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही उभारून त्यांना एकत्र येण्याची संधी दिली पाहिजे. शहरातील सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून मगच पुनर्विकासाला परवानगी दिली पाहिजे. बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वीच संबंधित परिसरातील लोकसंख्या, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची वहनक्षमता, आरोग्य व करमणुकीच्या सुविधा याचा अभ्यास झाला पाहिजे. पालिकेच्या सर्व दवाखाने, हॉस्पिटलची दुरावस्था झाली असून त्यांचे ऑडिट करणे अत्यावश्यक आहे.

मीना वैद्य, खजिनदार,

आयसीडब्ल्यूए, पुणे

माझ्या पाहण्यात पुण्याचा प्रवास वाईटपासून अत्यंत वाईट असा झाला आहे. नगरसेवकांच्या विकासनिधीतील ५० ते ६० टक्के निधी बाकड्यांवर खर्च होत असतील, तर त्याची पाहणी करून त्यावर आवाज उठवणे आवश्यक आहे. केवळ आपल्याला समस्या आल्यानंतरच नगरसेवकांकडे धावण्यापेक्षा सातत्याने त्यांच्या संपर्कात राहून विकासकामांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. शहरात आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सध्याच्या नोटाबंदी व डिजिटल पेमेंट्सच्या काळात पालिकेनेही पुढाकार घेऊन आर्थिक साक्षरतेसाठी काम करणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रचाराला बळी न पडता स्मार्ट सिटीच्या रचनेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. शहराचा विशिष्ट भाग नव्हे तर संपूर्ण शहर स्मार्ट व्हायला हवे. जर विशिष्ट भागच स्मार्ट होणार असेल, कर त्यासाठीचा विकास कर संपूर्ण शहराने का भरायचा, शहराच्या विकासासाठी नागरिकांनी आग्रही असले पाहिजे. शहरात सर्व्हिस अपार्टमेंट सुविधा किंवा पेइंग गेस्ट सुविधा पुरविणे आवश्यक असून त्याची लिंक वेबसाइटवर दिली पाहिजे. नवी प्रभागरचना मिनी विधानसभेसारखी असून त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होईल.
अरुण गिरी, सदस्य
आयसीडब्ल्यूएआय कार्यकारिणी, पुणे

पीएमपी सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. शहरात प्रायोगिक तत्वावर प्रयोग करत बसण्यापेक्षा ठोस उपाययोजना करणे अधिक आवश्यक आहे. राजकारण्यांनी विरोधासाठी विरोध न करता, श्रेयाचा विचार न करता परस्पर सहमतीने नागरिकांच्या व शहराच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. शहरासाठी शाश्वत विकासाचे प्रारूप तयार करणे काळाची गरज आहे. नोटाबंदीमुळे बाद नोटा भरण्यास परवानगी दिली, म्हणून थकबाकीदारांनी मोठ्या प्रमाणावर कर भरला. मात्र, तोपर्यंत पालिका प्रशासन काय करत होते. घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा आदी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामाची गरज आहे. साबरमतीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठचा विकास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडेल.

पवन चांडक, माजी अध्यक्ष

आयसीएसआय, पुणे

Check Also

1)देहूरोडमध्ये बॉम्ब सदृष्य वस्तूचा स्फोट; तीन जखमी 2) स्वाईन फ्लूमुळे पुणे व्हेंटीलेटरवर

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *