facebook
Sunday , March 26 2017
Breaking News
Home / नागपूर / गुडेवारांविरुद्ध हक्कभंग

गुडेवारांविरुद्ध हक्कभंग

अमरावती मनपाचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याविरुद्ध विधानसभेत विशेषाधिकार हक्कभंग समितीने गुरुवारी हक्कभंग ठरावाची शिफारस केली. सभागृहाने तो संमत केला. आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अवमान केल्याचा ठपका गुडेवारांवर ठेवण्यात आला. हा हक्कभंग प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी सादर झाला होता. या कालावधीत यासंबंधी १७ बैठका झाल्या. पाच सदस्यीय समितीने चौकशी पूर्ण करून त्यासंबंधीचा ८४ पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला.

गुडेवारांना सभागृहाच्या न्यायासनासमोर बोलावून समज द्यावी, विधानसभेचे त्या दिवसाचे कामकाज संपेपर्यंत मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या निगराणीखाली त्यांना ठेवावे, विशेषाधिकार समितीने त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात प्रतिकूल नोंदी करीत त्यांना मुख्य सचिवाने समज द्यावी अशा या समितीच्या शिफारसी आहेत. सोबतच, उर्वरित सेवाकाळात प्रशासनातील कोणत्याही कार्यकारी पदावर नेमण्यात येऊ नये, असेही समितीने म्हटले आहे. अतुल भातखळकर यांनी समितीची शिफारस व कार्यवाहीची माहिती विधानसभेत सादर केली. गुडेवार हे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडून उत्तम समन्वयाचे व समतोलाचे दाखले देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी डॉ. देशमुख यांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या कार्यवाहीमध्ये सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले. शिवाय, डॉ. देशमुख यांनी वृत्तपत्रात मांडलेल्या भूमिकेचे खंडन करणारे वक्तव्य प्रसिद्धीस देऊन त्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन केल्याचा अभिप्राय समितीने नोंदविला.

–स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय

चंद्रकांत गुडेवार हे सध्या पुणे विभागीय आयुक्तालयात उपायुक्त (विकास) पदावर कार्यरत आहेत. गुरुवारी दुपारी त्यांच्यावर विधानसभेत हक्कभंग आल्यानंतर काहीच वेळात त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली. मला माजी बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही, अशी भूमिका त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मांडली. या निर्णयामुळे कोणत्याही पदावर राहता येणार नाही. पद स्वीकारताही येणार नाही. त्यामुळे मी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेत असल्याचेही ते म्हणाले.

–विधानसभा विशेषाधिकार समितीचा निर्णय आपणास मान्य आहे. म्हणूनच मी स्वेच्छानिवृत्त होणार आहे. स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली असून यावर तीन महिन्यात निर्णय होईल.
– चंद्रकांत गुडेवार

–काही अधिकारी स्वत:ला मोठे मानून प्रशासकीय चौकटीचे उल्लंघन करतात. समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना आता धडा मिळाला आहे.
– डॉ. सुनील देशमुख, आमदार

Check Also

अबब! कोल्ड्रींकवर ६६ टक्के अधिक शुल्क

रेफ्रीजरेटरमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या बहुतांश डबाबंद पदार्थांवर अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा अनधिकृत पायंडा अनेकांनी घातला आहे. पण, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *