facebook
Friday , May 26 2017
Breaking News
Home / नागपूर / फर्निचर खरेदीत अनियमितता

फर्निचर खरेदीत अनियमितता

जिल्हा परिषदेत झालेल्या फर्निचर घोटाळ्यावर लेखापरीक्षण अहवालातही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथे गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. ‘मटा’ने हा घोटाळा उजेडात आणला होता. कोट्यवधींचा व्यवहार निविदेविना झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

त्यानंतर या वृत्तावरून सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या कक्षात वॉल कॅबिनेट, टेबल, खूर्च्या बसविण्यात आल्या. १० लाखांहून अधिकचे फर्निचर बसविण्यात आले आहे. या लेखापरीक्षणाचे कागदपत्र मिळाले असून अनियमितता झाल्याचे उघडकीस अाले आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीचे कामे करण्यासाठी निविदा काढणे आवश्यक आहे. पण, येथे निविदेविना सर्रासपणे कामे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तुकडे पाडून वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडून कामे करण्यात आली. साहित्य खरेदी खुल्या बाजारातून तीन निविदा अनधिकृत पुरवठादाराकडून मागविण्यात आल्या. त्यापैकी कमी दराची निविदा मंजूर करून कामे करण्यात आली. सोबतच सीएसआर दर सुचीनुसार निर्धारीत केलेले नसून दरपत्रके बोलावून समाविष्ट केल्याचे लेखापरीक्षणाचे म्हणणे आहे. यावर सध्या हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यात गैरव्यवहार झाला नसल्याचे शपथपत्र जिल्हा परिषदेने हायकोर्टात सादर केले आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाने अजूनही बाजू मांडलेली नाही. मागील आठवड्यात यावर सुनावणी झाली. सरकारनेही बाजू मांडावी, अशी विनंती कारेमोरे यांच्या वकील सोनिया गजभिये यांनी केली.

अखेर कोर्टाने हे प्रकरण गुरुवार, २२ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले आहे. अलीकडेच हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कारेमोरे यांनी घोटाळ्याची कागदपत्रे दिली. याची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

Check Also

अबब! कोल्ड्रींकवर ६६ टक्के अधिक शुल्क

रेफ्रीजरेटरमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या बहुतांश डबाबंद पदार्थांवर अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा अनधिकृत पायंडा अनेकांनी घातला आहे. पण, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *