facebook
Wednesday , March 29 2017
Breaking News
Home / कोल्हापूर / पर्ल्सचे गुंतवणूकदार हवालदिल

पर्ल्सचे गुंतवणूकदार हवालदिल

देशभरात लाखोंच्या संख्येने गुंतवणूक केलेले पर्ल्स कंपनीचे गुंतवणूकदार सरकारच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे हवालदिल झाले आहेत. गुंतवणूकदारांचे पैसे कंपनीच्या संचालकांची संपत्ती जप्त करून परत देण्यासाठी ‘सेबी’ने कारवाई सुरू केली असली तरी ती संथगतीने सुरू आहे. जिल्ह्यातील ५५ हजार गुंतवणूकदारांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. त्यातही एजंटांकडून मूळ कागदपत्रे आणि पावत्या देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने गुंतवणूकदार हादरुन गेले आहेत.

पर्ल्सने सेबीकडून परवाना न घेता सामूहिक गुंतवणूक योजना राबवून देशभरातील पाच ते सहा कोटी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल ६० हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. पर्ल्समधील फसवणूक लक्षात येताच सेबीने (भांडवल बाजार नियंत्रण सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड) दोन वर्षांपूर्वी सर्व व्यवहार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील अंदाजे ५५ हजार गुंतवणूकदारांचे अंदाजे ६०० कोटी रुपये अडकले आहेत. पैसे दामदुप्पट होणार म्हणून कुणी निवृत्तीवेतनातील रक्कम पर्ल्समध्ये गुंतवली. मुलीच्या लग्नात पाचपट रक्कम मिळणार म्हणून विम्याचे पैसे थेट पर्ल्समध्ये गुंतवले. दुप्पट रक्कम होईल या आमिषाने गुंतवणूकधारकांची संख्या वाढत गेली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मात्र गुंतवणूकदारांची गाळण उडाली. मुदत पूर्ण झालेल्या ठेवी मिळवण्यासाठी आता ग्राहक स्टेशन रोड परिसरातील कार्यालयात खेटे मारत आहेत. पण त्यांना रक्कम मिळत नाही. कधी कार्यालय बंद असते तर कधी सुरू असते. उपस्थित कर्मचारी सेबीने व्यवहारावर बंदी आणल्याची उत्तरे देत लवकरच पैसे परत मिळतील, असे सांगत वेळ मारून नेत आहेत.

गुंतवणूकधारकांनी पर्ल्सच्या एंजटाकडे धाव घेतल्यावर एंजटांनी हात वर केले. बहुतांशी एजंट गुंतवणूकदारांचे जवळचे नातेवाईक व मित्र आहेत. त्यांच्या आमिषाला व त्यांनी विश्वास दाखवल्याने गुंतवणूक केली आहे. एजंटांना गडगंज कमिशन मिळाले असले तरी गुंतवणूकदारांना मात्र हात हालवत बसावे लागत आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी सुरुवातीला शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार, कमलाकार जगदाळे यांनी आंदोलन केले. शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनीही औचित्याच्या मुद्द्यावर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

आभाळाला ठिगळ लावण्याचा प्रयत्न

गुंतवणुकीतील रक्कम परत मिळवण्यासाठी सेबीचे गुंतवणूकदार अखिल भारतीय पर्ल्स गुंतवणूकदार संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. गतवर्षी त्यांनी आझाद मैदानावर कंपनीविरूद्ध धरणे आंदोलन केल्यानंतर ‘सेबी’ला जाग आली. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवृत्त न्यायाधीश आर.एस लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘पर्ल्स’च्या सर्व मालमत्तेची विक्री करुन गुंतवणूकदारांची रक्कम भागविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार लोढा समिती व सेबीने प्रवर्तक व संचालकांच्या संपत्तीवर टाच आणली. सेबीकडे असलेली रोख रक्कम व वाहनांची विक्री करुन पैसे जमवण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी हा प्रयत्न म्हणजे आभाळाला ठिगळे जोडण्याचा प्रकार आहे.

पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव

गुंतवणूकदार संघटनेने महाराष्ट्रात मेळावे घेऊन सेबीकडे दावे देण्याचे आवाहन केले आहे. पण अनेक गुंतवणूकदारांच्या ठेव पावत्या व कागदपत्रे एजंटांनी पैसे परत मिळवून देतो या नावाखाली काढून घेतल्या आहेत. अशा गुंतवणूकदारांकडे पुरावा नसल्याने अचडणी येत आहेत. गुंतवणूकदार संघटनेने मुंबईत मोर्चा कडून राज्यात गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेले दावे संयुक्तरित्या दिल्या आहेत. दिल्लीतही ४० गुंतवणूकदारांनी मोर्चा काढला होता. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर लोढा समितीने पर्ल्सच्या संचालकांच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे. पर्ल्सने गुंतवणूक केलेल्या जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे व किचकट प्रक्रियेमुळे विलंब लागत आहेत. सुप्रिम कोर्टातही सुनावणी संथ गतीने सुरू असल्याने पर्ल्स गुंतवणूकदारांचा संयम सुटू लागला आहे.

००००००

सुप्रिम कोर्टात संघटनेच्यावतीने सुनावणी सुरु असून पर्ल्सची संपत्ती जप्त करून ​ती विकण्याची प्रक्रिया संथ सुरु आहे. अनेक गुंतवणूकदारांकडे ठेवपावत्या व कागदपत्रे नाहीत. पुरावे नसल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. गुंतवणूकदारांचा दबाव वाढवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पुन्हा संघटनेच्यावतीने मेळावे घेऊन सरकारवर दबाव वाढवण्यात येईल.

कॉ. विश्वास उटगी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पर्ल्स गुंतवणूकदार संघटना

Check Also

वाहतूकदारांचा शुल्कवाढीला विरोध

केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतील विविध शुल्कात पाचपट वाढ केल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी कोल्हापूर डिस्ट्रीक्ट लॉरी ऑपरेटर्स …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *