facebook
Tuesday , January 24 2017
Breaking News
Home / Featured / ‘विम्याची प्रकरणे नामंजूर’

‘विम्याची प्रकरणे नामंजूर’

राज्य सरकारने २०१५-१६ मध्ये विमा कंपनीला व सल्लागार कंपनीला २७ कोटी २४ लाख ७२ हजार ४१४ रुपयांचा शेतकरी अपघात विमा हप्ता दिलेला असताना विमा कंपनीने आतापर्यंत ६८८ प्रस्तावांसाठी १३ कोटी मंजूर केले. त्यापैकी ४०६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी ८ कोटी रुपये अदा केलेले असल्यामुळे सरकारने भरलेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कमही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केला.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात प्रा. दरेकर यांनी म्हटले आहे, राज्य सरकारने २००५ पासून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरू करून अपघातात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपये नुकसान भरपाई विमा कंपनीमार्फत देण्याची व्यवस्था केली. २००९-१० मध्ये या योजनेचे शेतकरी अपघात विमा योजना व २०१५ मध्ये याच योजनेचे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, असे नामकरण करून भरपाईची रक्कम एक लाखाऐवजी दोन लाख करण्यात आली.

राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला प्रती शेतकरी १९ रुपये ५० पैसे याप्रमाणे १ कोटी ३६ लाख ९८ हजार ९६५ शेतकऱ्यांचे २६ कोटी ७१ लाख २९ हजार ८१८ रुपये विमा हप्ता आणि बजाज कॅपिटल इन्शुरन्स ब्रेकिंग लि. या सल्लागार कंपनीला २ टक्के म्हणजे ३९ पैसे याप्रमाणे ५३ लाख ४२ हजार ५९६ रुपये सल्लागार फी भरलेली आहे. या दोन्ही कंपन्यांना वर्षभरात व्याजासह ३० कोटी रुपये मिळाले. वर्षभरात राज्यातून १ हजार ९२५ प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल झाले. त्यापैकी विमा कंपनीने केवळ ६८८ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन ४०६ प्रस्तावांची ८ कोटी १२ लाख रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात आली. मंजूर प्रस्तावांपैकी २८२ प्रस्तावांचे ५ कोटी ६४ लाख रुपये विमा कंपनीने अद्याप अदा केले नाहीत. तसेच १ हजार २३७ प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा आरोप प्रा. दरेकर यांनी पत्रकात केला आहे.

सुस्पष्ट कारणाशिवाय विमा कंपनीला शेतकरी अपघात विम्याचा प्रस्ताव नाकारता येत नाही. दावा दाखल झाल्यापासून ६० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या वारसांना भरपाई देण्याचे विमा कंपनीवर बंधन असताना विमा कंपनी सरकारच्या करारातील अटींचे पालन करत नाही. कंपनीने छापलेल्या फॉर्ममधील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही विमा कंपनी जाणूनबुजून प्रकरणातील त्रुटी काढून प्रकरणे परत पाठवते. श्रीगोंदे तालुक्यातील माठ येथील शेतकरी पर्वती घेगडे शेतातील डोहात बुडून मरण पावले. विमा कंपनीने शवविच्छेदनात मृताच्या शरीरावर जखमा नसल्याचे कारण पुढे करून प्रकरण निकाली काढले. पाण्यात बुडालेल्या मृताच्या अंगावर जखमा कशा राहतील, असा सवाल करून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होण्यासाठी सरकार व कृषी खाते विमा कंपनीला चाप लावत नसल्यामुळे सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारण्याचे काम विमा कंपनी करत असल्याचा थेट आरोप प्रा. दरेकर यांनी केला आहे.

Check Also

मतदारांना काय पाहिजे की आमच्या भागाचा विकास कोणी केला – मंगला कदम

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *