facebook
Friday , May 26 2017
Breaking News
Home / कोल्हापूर / शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा

शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा

‘कृषिप्रधान भारतात नोटाबंदीचा सर्वांत जास्त फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. नोटाबंदीळे सरकारला २५०० लाख कोटींचा फायदा झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सरकारने या पैशातून शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावीत. शेती आणि शेतकरी उद्धवस्त झाला तर देश चालणार नाही याचे भान ठेवावे. तसेच सन २००५ मध्ये दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी सरकारने त्वरित करावी. येत्या अर्थसंकल्पात कृषिपूरक धोरणाचा समावेश करावा आणि शेतीला दुष्टचक्रातून बाहेर काढावे,’ अशी मागणी कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी शिरोळ येथे पत्रकार परिषदेत केली.

डॉ. मुळीक म्हणाले, नोटाबंदी करून सरकारला मगर पकडायची होती, पण जाळ्यात मासा सापडला आहे. नोटाबंदीचा फटका नोकरशाही, उद्योजक, शिक्षणमहर्षी यांच्यासह इतर बड्या धेंडांना बसला नाही. शेतकऱ्याला पैशासाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शेतीवरचे सर्व उद्योगधंदे चालतात, मग शेती का चालत नाही? शेतकऱ्याला अशा दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे ही काळाची गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत प्रत्यक्ष चर्चा झाली आहे. नोटाबंदीला भविष्य चांगले आहे, पण याचा शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ नाही. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या दरात ५० टक्के घसरण झाली आहे. खरेदीही घटली आहे. भाजीपाला ररस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे, ही परिस्थिती देश व शेतकरी सदृढपणाचे लक्षण नाही. शेतकऱ्यांनी यंदा दुष्काळ आणि आता नोटबंदीला तोंड दिले आहे.

कर्ज शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजले आहे, त्यांची सर्व खाती सहकारी बँकेशी निगडित आहेत. याच बँकांना भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली वित्तपुरवठा केला जात नाही. परंतु

सरकारी बँका काम करत आहेत, दोन हजारांच्या नवीन नोटा बाहेर कशा येतात हे सरकारला दिसत नाही का? असा सवालही त्यांनी केला.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आता लोकांनी ८६ टक्के नोटा बँकेत जमा केल्या आहेत. यातून सरकारला मोठा महसूल मिळाला आहे. याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, देशात शेतकऱ्यांचे कर्ज फक्त ६० हजार कोटी रुपये आहे. ही कर्जे सरकारने माफ करावीत. अपुऱ्या सिंचन योजना तीन वर्षांत पूर्ण कराव्यात, क्षारपड जमिनीमधील क्षारयुक्त पाणी बाहेर काढण्यासाठी दोन टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करावा. नोटाबंदीच्या काळात झालेली पीक नुकसानभरपाई द्यावी,

शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करावा, अर्थसंकल्पात शेतीचा समावेश करावा, ६५ टक्के साखर व्यावसायिकांना लागते. ही साखर व्यावसायिक दराने द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

Check Also

वाहतूकदारांचा शुल्कवाढीला विरोध

केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतील विविध शुल्कात पाचपट वाढ केल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी कोल्हापूर डिस्ट्रीक्ट लॉरी ऑपरेटर्स …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *