facebook
Wednesday , March 29 2017
Breaking News
Home / Featured / प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी ७० कोटींची प्रतीक्षा

प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी ७० कोटींची प्रतीक्षा

आवाज न्यूज नेटवर्क –

अहमदनगर – ‘महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान’ या अंतर्गत शहरातील ३१६ विकासाच्या विविध कामांचे प्रकल्प आराखडे महापालिकेने तयार केले असून, आता सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. सरकारकडून या कामांसाठी ७० कोटींची अपेक्षा आहे. तसेच, मनपा स्वतःचे ३० कोटी यामध्ये गुंतवणार आहे व त्यासाठी ‘हुडको’कडून कर्ज घेण्याचीही तयारी ठेवली गेली आहे.

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानातील मंजूर प्रकल्पांसाठी सरकार यापुढे प्रत्येकी ३३.३ टक्के या पद्धतीने तीन हप्त्यात निधी देणार आहे. मात्र, या निधीचा पहिला हप्ता मनपाकडे वर्ग झाल्यावर पुढे १०० दिवसांत संबंधित काम सुरू करण्याचे बंधन टाकले गेले आहे. अन्यथा, संबंधित निधी परत देण्याची वेळ येणार आहे. मात्र, या तांत्रिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने आधीच रस्ते, गटारी व पथदिव्यांची मिळून ३१६ कामे महासभेकडून मंजूर करून ठेवली आहेत. सरकारचे ७० कोटी व मनपाचे ३० कोटी असा मिळून १०० कोटींचा या कामांचा प्रकल्प अहवालही तयार केला गेला आहे. मुंबईच्या जगप्रयाग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीस या कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्याआधी संबंधित कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्प सल्लागार समिती नेमण्याची प्रक्रियाही महापालिकेने महासभेकडून नुकतीच मंजूर करून घेतली आहे.

नव्या नियमानुसार अंमलबजावणी

पूर्वी सरकारकडून एखादी योजना जाहीर झाल्यावर त्यातून मिळणाऱ्या निधीतून महापालिकेद्वारे विकास योजना राबविण्याचे काम सुरू होत असे. यात मग प्रकल्प आराखडा तयार करणे, त्याची सरकारकडून मंजुरी घेणे, निधी मिळाल्यावर आर्थिक आराखडा तयार करणे, मनपामध्ये स्थायी वा महासभेची मंजुरी घेणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, त्यास स्थानिक स्तरावर स्थायी वा महासभेची मंजुरी घेऊन मग कार्यारंभ आदेश देण्यासारखे सोपस्कार पार पाडण्यात बराच कालावधी जात होता. मात्र, आता सरकारनेच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती महाअभियान राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत काही बदल केले आहेत. त्यानुसार आता महापालिकेनेही त्याचे अनुसरण करताना निधी येण्याआधीच ३१६ कामांचे प्रस्ताव तयार ठेवले आहेत. हे प्रस्ताव सरकारकडे गेल्यानंतर व निधी आल्यावर तातडीने ही कामे सुरू करण्याचेही नियोजन आहे.

बंधनांची अडचण

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मूलभूत विकास कामांसाठी निधी देताना विविध बंधने आता सरकारने महापालिकेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकली आहेत. त्यांची अडचण महापालिकेला होण्याची शक्यता आहे. विकास प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर १५ दिवसांत प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा सादर करणे, पहिल्या हप्त्याचा निधी आल्यावर १००व्या दिवशी प्रत्यक्ष काम सुरू करणे, सरकारचा पहिल्या हप्त्याचा निधी व त्या प्रमाणातील स्वहिश्श्याचा निधी एकत्रित करून त्याचे स्वतंत्र बँक खाते उघडणे, यातून पहिल्या टप्प्याचे बिल वितरणही याच हिश्श्यानुसार दोन्ही निधींतून केले जावे, अशा विविध नियमांसह सरकारच्या या निधीवर मिळणारे व्याज या कामासाठी न वापरता अन्यत्र वळवले तर ती आर्थिक अनियमितता मानून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईचाही इशारा सरकारने दिला आहे.

सरकारचीही तयारी

सरकारचा या योजनेचा निधी वितरित झाल्यानंतर तीन महिन्यांत निविदा अंतिम करून कार्यारंभ आदेश देण्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरली तर अशा कामांसाठी शासन स्वतःच्या स्तरावरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग वा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून संबंधित काम करून घेणार आहे.

तुकडेपाडीला मनाई

सरकारची ३ लाख रुपयांच्या रकमेवरील विविध कामे आता ई-टेंडरिंगने होतात. मात्र, यातून पळवाट काढून संबंधित कामांचे तुकडे पाडून ते ३ लाखांच्या आत बसवून कामे होण्याचे प्रकार वाढल्याने सरकारनेच आता अशा तुकडेपाडीला मनाई केली आहे. नगरोत्थान महाअभियानातील प्रकल्पाच्या सर्व उपांगांसाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *