facebook
Sunday , March 26 2017
Breaking News
Home / Featured / शिवस्मारक भूमिपूजनावर आपत्कालीन निधीतून खर्च

शिवस्मारक भूमिपूजनावर आपत्कालीन निधीतून खर्च

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी भूमिपूजन आणि जलपूजनाचा दणकेबाज कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारने केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करून त्यांनी मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळच फोडला. पण, या सगळ्या दिमाखदार सोहळ्यासाठी, त्याच्या प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकारने आपत्कालीन निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. त्यावरून राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

भूकंप, वादळ, त्सुनामी यासारखी नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास तिचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन निधी राखून ठेवलेला असतो. जेव्हा सगळे मार्ग बंद होतात तेव्हाच या निधीला हात लावला जातो. परंतु, फडणवीस सरकारने भलत्याच कारणासाठी या निधीतून तब्बल २४ कोटी रुपये वापरल्याचं समोर आलं आहे. शिवस्मारक भूमिपूजनाच्या सोहळ्यात भाजपनं आपलीच जाहिरातबाजी केल्याचा, श्रेय लाटल्याचा आरोप आधीच होतोय. आता तर विरोधकांच्या हाती आयतंच कोलीत मिळालं आहे.

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्याचा मानस युती सरकारनं गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये व्यक्त केला होता. त्यानंतर, याच महिन्यातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांनी या स्मारकाच्या भूमिपूजनाची घोषणा केली होती. त्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार, २४ डिसेंबरला हा सोहळा पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत थाटामाटात पारही पडला. पण त्यावर झालेला खर्च सरकारने आपत्कालीन निधीतून केल्याने स्वाभाविकच एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ३६०० कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिवस्मारक उभारायला निघालेल्या सरकारकडे भूमिपूजनासाठीही पैसे नव्हते का?, तरतूद केली नव्हती, तर एवढा थाटमाट करायची काय गरज होती?, असे प्रश्न राजकीय जाणकारांनी उपस्थित केले आहेत. हाच मुद्दा घेऊन विरोधकही सरकारला लक्ष्य करू शकतात.

शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या खर्चाची तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मेरीटाइम बोर्ड, नगरविकास खातं आणि अन्य संबंधित विभागांच्या बजेटमधून व्हायला हवी होती. दुसरा पर्याय होता, तो पूरक मागण्यांचा. त्या माध्यमातून अधिवेशन सुरू असताना या खर्चाला मंजुरी घेता आली असती. मात्र सरकारने तसं न करता, थेट आपत्कालीन निधीलाच हात लावला. त्यांचं हे वागणं नियमाला धरून नसल्याचंही जाणकारांनी नमूद केलं आहे. आता सरकार त्यावर काय भूमिका मांडतं, हे पाहावं लागेल.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *