facebook
Sunday , May 28 2017
Breaking News
Home / Featured / १० टक्के सूत छोट्या यंत्रमागधारकांना

१० टक्के सूत छोट्या यंत्रमागधारकांना

आवाज न्यूज नेटवर्क –

कोल्हापूर – ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्वावरील सहकारी सूत गिरण्यांनी उत्पादीत सूतापैकी १० टक्के सूत छोट्या यंत्रमागधारकांना देणे बंधनकारक करण्यासह राज्य सरकारने आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या एकसदस्यीय समितीच्या ८० टक्के शिफारशी मान्य केल्या. या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. यंत्रमागाचा वीजदर आणि कर्जावरील व्याजसवलतींचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यातीय यंत्रमागधारकांचे मंत्रिमंडळासमोर प्रलंबित असलेले विविध प्रस्ताव, सूत गिरण्यांच्या समस्या, वस्त्रोद्योग वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आमदार हाळवणकर समितीचा अहवाल, साध्या यंत्रमागाचे रॅपियर लूममध्ये रुपांतर करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पॉवरलूम मॉर्डनायझेशन योजनेत बदल सुचविणे याबाबत वस्त्रोद्योग मंत्री देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी सहकार सचिवांनी, आमदार हाळवणकर यांनी पावसाळी, हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने यंत्रमागधारकांना पुढील ५ वर्षे कर्जावरील ५ टक्के व्याजअनुदान देणे, १ जुलै २०१६पासून वीज दरात प्रती यूनिट १ रुपया अनुदान देणे या प्रस्तावांची माहिती दिली.

यावर मंत्री देशमुख यांनी, ‘यंत्रमागधारकांना कर्जावारील व्याज, अनुदान व वीज दरातील सवलत देण्याचा प्रस्ताव जानेवारीअखेरपर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करुन त्याला मान्यता मिळेल अशी कार्यवाही गतीने करावी’ असे निर्देश प्रधान सचिवांना दिले.

साध्या यंत्रमागाचे रॅपियर लूममध्ये रुपांतर करण्यासाठी येणाऱ्या ८० हजार रुपये खर्चापैकी केंद्र सरकारने ४० हजार, राज्य सरकारने १० हजार रुपये अनुदान द्यावे. उर्वरीत १० हजार रुपये कर्ज घेणाऱ्या उद्योजकांना १० टक्के व्याज अनुदान राज्य सरकार देईल हा प्रस्तावही मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. साधे यंत्रमाग बदलून त्याठिकाणी ४ लाख रुपयांपर्यंतचा शटललेस लूम खरेदी करणाऱ्या यंत्रमागधारकास केंद्र सरकारकडून १० टक्के सबसिडी व ७ टक्के व्याज अनुदान राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागामार्फत थेट बँकांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातीय सूतगिरण्यांना वर्षाकाठी सात लाख कापूस गाठी लागतात. त्यागाठी पणन खात्यामार्फत खरेदी करून आरक्षित ठेवून ना नफा ना तोटा तत्वावर सूत गिरण्यांना पूरविल्या जातील. त्या मोबदल्यात सहकारी सूत गिरण्यांनी उत्पादीत सूतापैकी १० टक्के सूत छोट्या यंत्रमागधारकांना देणे बंधनकारक राहील, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.

सूत गिरण्यांना वीज दरात प्रती युनिट ३ रुपये सवलत व प्रती चाती ३ हजार रुपये कर्जावरील व्याज अनुदान सरकारमार्फत देण्यात येईल. यावेळी हाळवणकर समितीच्या शिफारशींचा आढावा घेवून ८० टक्के शिफारशी बैठकीत मान्य करण्यात येऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री जाधव यांनी दिले.

बैठकीस वित्त व नियोजन विभागाचे उपसचिव, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव उज्वय उके, वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव श्री. कुलकर्णी, वस्त्रोद्योग संचालक मीना, वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी, उर्जा विभागाचे उपसचिव, आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके, सुरेशदादा पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Check Also

1)देहूरोडमध्ये बॉम्ब सदृष्य वस्तूचा स्फोट; तीन जखमी 2) स्वाईन फ्लूमुळे पुणे व्हेंटीलेटरवर

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *