facebook
Monday , February 20 2017
Breaking News
Home / Featured / विदेशी कंपनीकडून नोटाछपाई वादात

विदेशी कंपनीकडून नोटाछपाई वादात

आवाज न्यूज नेटवर्क –  

नाशिक – केंद्र सरकारने काळ्या यादीत टाकलेल्या ब्रिटनच्या डे-ला-रू कंपनीला औरंगाबाद येथे भारतीय आणि परदेशी नोटा छापण्यासाठी दहा एकर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, खासदार हेमंत गोडसे आणि नाशिकरोड प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे यांनी ही कंपनी काळ्या यादीत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची दिल्लीत भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणल्याची माहिती गोडसे यांनी ‘मटा’ला दिली. त्यामुळे औरंगबादेतील नोटाछपाई वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

नोटा छपाईच्या क्षेत्रात डे-ला-रू ही नावाजलेली आंतरराष्ट्रीय कंपनी आहे. तथापि, काही गंभीर आरोप झाल्यानंतर २०११ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याचे जगदीश गोडसे यांनी सांगितले. भारतात चलन छपाईसाठी प्रथमच विदेशी कंपनीला परवानगी देण्यात आली आहे. ही कंपनी भारताला नोटा उत्पादनासाठी जो कागद पुरवित होती तोच ती पाकिस्तानलाही पुरवत होती, असे उघड झाले होते. एवढेच नव्हे, तर भारताला तीनशे कोटींचा सदोष नोट कागद कंपनीने पुरविल्याचे सिक्युरिटी प्रिंटिंग अॅण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडियाने (एसपीएमसीआयएल) केलेल्या तपासणीत स्पष्ट झाले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

करार सहा महिन्यांपूर्वीचासहा महिन्यांपूर्वी डे-ला-रू कंपनी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात औरंगाबाद येथे प्रकल्प सुरू करण्याचा करार झाल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले. या करारानुसार सुमारे सातशे कोटींच्या या प्रकल्पासाठी कंपनीला औरंगाबाद येथे ‘एमआयडीसी’ने दहा एकरचा भूखंड दिला आहे. ही कंपनी काळ्या यादीत असतानाही तिला परवानगी मिळाल्याचे खासदार गोडसे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निदर्शनास आणले. डे-ला-रू कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकार आल्यापासून जेटली यांना भेटण्याचा अनेकदा अयशस्वी प्रयत्न केला. जेटली यांनीच ही माहिती खासदार गोडसे यांना दिली. यानंतरही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी करार रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप केलेला नाही. डे-ला-रू कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे, की कंपनी ९० टक्के परकीय चलन आणि १० टक्के भारतीय चलन उत्पादित करणार आहे.

डे-ला-रू कंपनीला परवानगी देण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. जुनी मशिनरी असतानाही नोटबंदी काळात नाशिकरोड प्रेसने नोट छपाईचा इतिहास रचला आहे. कंपनीवर खर्च करण्यापेक्षा हाच खर्च नाशिकरोड प्रेसच्या आधुनिकीकरणावर केला, तर आम्ही सरकारला सध्यापेक्षाही दुप्पट उत्पादन देऊ.

– जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, प्रेस मजदूर संघ

०००

नाशिकमध्ये नोट पेपर मिलचा दावा प्रबळ

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

येथील प्रेस कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी नाशिक दौऱ्यात दिल्याने नाशिकला नोटांचा कागद कारखाना मिळण्याचा दावा प्रबळ झाला आहे.

मंत्री मेघवाल यांनी नाशिकरोड प्रेसची नुकतीच पाहणी केली. नंतर प्रेस नेत्यांच्या बैठकीत त्यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्रात वकिली करण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीला संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे, राजेश टाकेकर, संदीप बिश्वास, माधवराव लहांगे, सुनील आहिरे, डा. चंद्रकांत हिंगमिरे आदी उपस्थित होते.

पेपर मिलमुळे फायदा

नोटा छापण्यासाठी केंद्र सरकारला देशात कागद कारखाना (नोट पेपर मिल) सुरू करायचा आहे. त्यासाठी पन्नास एकर जागा हवी आहे. नाशिक प्रेसकडे ३०० एकर जागा उपलब्ध आहे, तसेच कामगारांसाठी नेहरूनगरमध्ये वसाहत तयार आहे. उत्पादित कागद नाशिकरोड प्रेसच घेणार आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च शून्य राहील. कागदासाठी लागणारा कापूस जळगावमधून मिळणार आहे. हा माल नाशिकरोडला रेल्वेने येणार आहे. वालदेवी, गोदावरी नद्या जवळच असल्याने पाण्याचा प्रश्नही सुटणार आहे. त्यामुळे पेपर मिल नाशिकला होणे सरकारच्या फायद्याचे असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे आणि मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे यांनी मंत्री मेघवाल यांना पटवून दिले. मेघवाल यांनी जागेची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.

मशिनरींना मंजुरी
करन्सी प्रेसमध्ये इंटेग्लो मशिनच्या आधुनिकीकरणाची, तसेच नवीन दोन मशिन्स मंजूर आहेत, त्या देण्याची मागणी मंत्री मेघवाल यांनी मान्य केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेसंदर्भात आक्षेप

रिझर्व्ह बँक देशातील बँका आणि चलनावर नियंत्रण ठेवणारी (मॉनिटरींग) यंत्रणा आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला स्वतःचा नोट प्रेस सुरू करता येत नाही, असा आक्षेप कामगार नेत्यांनी मंत्री मेघवाल यांच्याकडे नोंदवला आहे. नाशिकरोड प्रेसला देशात तयार झालेल्या नोट पेपरचा आणि देशी शाईचा वापर करावा लागतो. त्यांचा दर्जा अपेक्षित नसल्यामुळे उत्पादन आणि वेगावर परिणाम होतो. रिझर्व्ह बॅँकेच्या प्रेसला परदेशातून शाई आणि पेपर आयातीची परवानगी आहे. हा भेदभावही मंत्र्यांच्या नजरेस आणून देण्यात आला.

Check Also

अशोक खरात – प्रभाग क्र. ११ ‘क’ गट राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अधिकृत उमेदवार

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *