facebook
Tuesday , January 24 2017
Breaking News
Home / औरंगाबाद / गोवंश हत्याबंदीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

गोवंश हत्याबंदीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

गोवंश हत्याबंदी दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली होती. या निर्णयाला दोन शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात ‘विशेष परवानगी अर्ज’ सादर केला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाचे विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्या.जगदिशसिंह केहर, डॉ. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वरराव यांनी दिले.

महंमद हिशाम उस्मानी आणि राजेंद्र किसन भालकर यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्रात ‘गोहत्याबंदी’ कायदा १९७६पासून अंमलात होता. राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करून ४ मार्च २०१५ रोजी ‘गोवंश हत्याबंदी’ कायदा लागू केला. या दुरुस्ती कायद्यास आव्हान देणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली असता औरंगाबाद खंडपीठाने त्या याचिका फेटाळल्या होत्या. दुरुस्ती कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वात जास्त हाल होत आहेत. त्यामुळे हा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू शेख अहेमद व एस. एस. काझी मांडत आहेत.

शेतकऱ्यांवर अन्याय व बोजा

शेतकऱ्यांचा गोहत्याबंदी कायद्यास विरोध नाही, मात्र त्यात दुरुस्ती करून गोवंश हत्याबंदी अंमलात आणल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. कारण बैल ५ वर्षांचा झाल्यानंतर नसबंदीनंतर तो शेतीच्या उपयोगी होतो. बैलाचे आयुष्यमान १८ ते २० वर्षे असते. नसबंदीनंतर बैलाचा वंश वाढू शकत नाही. गोहत्याबंदी कायद्याच्या कलम ६नुसार जनावर भाकड झाल्याचे डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशा जनावरांची कत्तल करता येत होती. दुरुस्ती कायद्यानंतर शेतीच्या कामास न येणाऱ्या भाकड जनावरांना कोणताही शेतकरी विकत घेत नाही. अशा जनावराला दिवसाला २५ ते ३० किलो चारा, २ ते ३ किलो खल्ली आणि २५ ते ३० लिटर पाणी लागते. एका जनावरामागे दरमहा ४ ते ५ हजार रुपये खर्च येतो. कोणताही बैल अपंग अथवा आजारी झाल्यास तो शेतकऱ्यावर बोजा लादल्यासारखे आहे.

Check Also

थकबाकीवर ‘बँड’चा उतारा

आवाज न्यूज नेटवर्क – . औरंगाबाद – मालमत्ता कर न भरणाऱ्या बड्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर बँड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *